कानपुर देहात: जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनसुनवाई में सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

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रिपोर्ट – विशाल मिश्रा

कानपुर देहात: जनपद में आमजन की समस्याओं के समाधान और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना भी है। इसलिए प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता को समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें पहुंचीं

कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जनसामान्य की ओर से विभिन्न विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र और शिकायतें प्रस्तुत की गईं। इनमें राजस्व, भूमि विवाद, विकास कार्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क और पुलिस से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अतिरिक्त जनहित से संबंधित अन्य प्रकरण भी जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए।

इन शिकायतों पर जिलाधिकारी कपिल सिंह ने विभागवार संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की प्रकृति को समझते हुए उसके समाधान के लिए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिन मामलों में संबंधित विभाग की भूमिका है, उनमें बिना अनावश्यक देरी के आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इसके साथ ही, भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों में तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया गया। वहीं, सड़क, पेयजल, विद्युत और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

समयसीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे संबंधित समस्या का वास्तविक समाधान हो सके।

उन्होंने समयबद्ध निस्तारण के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई पर भी विशेष जोर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था में शिकायतों का निस्तारण तभी प्रभावी माना जा सकता है, जब संबंधित व्यक्ति को राहत मिले और समस्या का समाधान नियमों के अनुरूप हो। इसलिए अधिकारियों को केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहकर प्रकरण की वास्तविक स्थिति को समझने और आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की गई।

इसके अलावा, शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखने और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया गया। इससे आमजन का प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

आमजन को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता

जनसुनवाई प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। वहीं, अधिकारियों को भी विभिन्न क्षेत्रों में सामने आ रही समस्याओं की जानकारी मिलती है, जिससे उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

कानपुर देहात में आयोजित जनसुनवाई के दौरान राजस्व, विकास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों का सामने आना इस बात को रेखांकित करता है कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है। विशेष रूप से पेयजल, सड़क और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों में पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।

अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश

जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाए।

प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों की शिकायतों को सुनना, संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराना और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायतों की नियमित समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

 

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