स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 में हासिल किए शत-प्रतिशत लक्ष्य, 5.82 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान हुआ खाली
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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित विशेष अभियान 6 (Special Campaign 6.0) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। इस अभियान के दौरान देशभर में स्वच्छता को बढ़ावा देने, लंबित मामलों का निस्तारण करने, सरकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और कार्यालयों में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अभियान के तहत देशभर में विभाग के मुख्यालयों, केंद्र सरकार के अस्पतालों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की गईं। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को लेकर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।
1.62 लाख से अधिक स्थानों पर चला स्वच्छता अभियान
विशेष अभियान 6 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न संस्थानों और कार्यालयों में 1.62 लाख से अधिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से कार्यालय परिसरों, कार्यस्थलों और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले स्थानों को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यस्थलों पर नियमित स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
दरअसल, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता केवल परिसर को साफ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध बेहतर कार्य संस्कृति और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता से भी है। इसी उद्देश्य से अभियान में स्वच्छता को नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
1.20 लाख से अधिक फाइलों की हुई छंटाई
अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रिकॉर्ड प्रबंधन के क्षेत्र में देखने को मिली। इस दौरान 1.20 लाख से अधिक फाइलों की छंटाई की गई। पुरानी और अनावश्यक फाइलों की पहचान कर नियमानुसार उनके निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई गई। इससे कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को बेहतर बनाने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक अधिकारियों की पहुंच आसान करने में मदद मिली।
इसके अलावा, फाइलों की छंटाई और अनुपयोगी सामग्री हटाने से कार्यालयों में काफी जगह भी खाली हुई। मंत्रालय के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 5.82 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान हासिल किया गया। इस खाली हुए स्थान का इस्तेमाल भविष्य में कार्यालयी जरूरतों, बेहतर कार्य व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
12,840 लोक शिकायतों का किया गया निपटारा
विशेष अभियान 6 में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को भी प्राथमिकता दी गई। इसके तहत कुल 12,840 लोक शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही सांसदों की ओर से प्राप्त 119 संदर्भों का भी निपटारा किया गया।
यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी विभागों में लंबित शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करता है। वहीं, सांसद संदर्भों के निस्तारण से जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों पर भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता मिली।
स्क्रैप और ई-कचरे से एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व
अभियान के दौरान अनुपयोगी सरकारी सामग्री के निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कार्यालयों में जमा पुराने सामान, कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) को नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई। इससे न केवल कार्यालयों में अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई, बल्कि सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सका।
मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, स्क्रैप और ई-कचरे के निपटान से एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया। इस प्रकार अभियान ने स्वच्छता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ सरकारी राजस्व बढ़ाने में भी योगदान दिया।
प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर जोर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विशेष अभियान 6 केवल एक महीने तक चलने वाली गतिविधि नहीं था, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्थायी सुधार की संस्कृति विकसित करना था। इसके तहत स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन, शिकायत निवारण और अनुपयोगी संसाधनों के निस्तारण को प्राथमिकता दी गई।
कुल मिलाकर, विशेष अभियान 6 के अंतर्गत निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1.62 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, 1.20 लाख से अधिक फाइलों की छंटाई, 5.82 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान की उपलब्धता और हजारों शिकायतों के निस्तारण से सरकारी कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस प्रयास सामने आए हैं।
