यूपी में दीपावली-छठ पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, जानिए नवंबर के बिल में कितनी मिलेगी छूट,,,
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दीपावली, छठ और अन्य त्योहारों को देखते हुए बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने की तैयारी तेज कर दी गई है। योगी सरकार ने त्योहारों के दौरान प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (ए.के. शर्मा) ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि दीपावली जैसे प्रकाश पर्व पर अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान बकाया बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटे जाएं। उन्होंने अधिकारियों से बिजली चोरी के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने और छोटे उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने को भी कहा है। वहीं, नवंबर महीने के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 9.70 प्रतिशत राहत मिलने की जानकारी भी दी गई है।
त्योहारों पर बिजली कटौती रोकने के निर्देश
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार देर रात शक्ति भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दीपावली, छठ और अन्य त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो और सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से पूरी कर ली जाएं। दीपावली पर घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की विशेष जरूरत रहती है। ऐसे में अनावश्यक शटडाउन या बार-बार बिजली कटौती से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाए, ताकि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सके।
बकाया वसूली के नाम पर नहीं काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान बकाया वसूली के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि बिजली बिलों का भुगतान या नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया बंद रहेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्रवाई नियमों के अनुसार हो और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता बरती जाए।
बड़े बिजली चोरों पर होगी कार्रवाई, छोटे उपभोक्ताओं को राहत
ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी के मामलों में विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर संगठित तरीके से बिजली चोरी करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके विपरीत, छोटे उपभोक्ताओं और दुकानदारों को बेवजह परेशान करने से बचने के निर्देश दिए गए। मंत्री का कहना था कि बिजली चोरी की जांच जरूरी है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी उपभोक्ता के खिलाफ बिना उचित आधार के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
इस निर्देश का उद्देश्य बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना है।
ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश
त्योहारों के दौरान बिजली की खपत बढ़ने से कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो, वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता तत्काल बढ़ाई जाए।
उन्होंने कहा कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी चाहिए। इसलिए बिजली वितरण व्यवस्था की कमियों को समय रहते दूर किया जाए।
इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, वहां काम में अनावश्यक देरी न हो। इससे त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
झटपट पोर्टल के लंबित आवेदनों का होगा निस्तारण
ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर नए बिजली कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जाए।
साथ ही, जिन आवेदनों को निरस्त किया गया है, उनकी भी समीक्षा करने को कहा गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण आवेदन खारिज करना या उन्हें लंबे समय तक लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है।
इस संबंध में अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने और उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत
बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने नवंबर महीने के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत मिलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
मंत्री के अनुसार, उपभोक्ताओं को लगातार पांचवें महीने बिजली बिल में राहत मिल रही है। इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
नगर पंचायतों में भी बेहतर होगी बिजली व्यवस्था
समीक्षा बैठक में नवसृजित नगर पंचायतों की बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में भी मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने को नगर विकास विभाग तैयार है। इसलिए अधिकारियों को सुधार कार्यों में तेजी लानी चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी सहित विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, दीपावली और छठ को देखते हुए बिजली विभाग को आपूर्ति व्यवस्था बेहतर रखने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी बिजली विभाग के अधिकारियों की होगी।
