विकास भवन के कार्यालयों का औचक निरीक्षण, IGRS सुधार और लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
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कानपुर /फतेहपुर – जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को विकास भवन स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं और विभागीय स्तर पर लंबित प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से IGRS की रैंकिंग में सुधार को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक संबंधित विभाग में डेडिकेटेड स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि शिकायतों की नियमित निगरानी हो सके और उनके निस्तारण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल शिकायतों का निस्तारण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का गुणवत्तापूर्ण समाधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, जो प्रकरण विभागीय स्तर पर लंबित हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जाए। इस तरह प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों को मजबूत किया जा सकता है।
आमजन तक पहुंचाई जाए योजनाओं की पूरी जानकारी
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में योजनाओं से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों तक सुविधाओं और सहायता को पहुंचाना है। इसलिए आम नागरिकों को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए कि कौन-सी योजना उनके लिए है, उसके लिए पात्रता क्या है और आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं से संबंधित सूचना बोर्ड और अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाए, जहां आमजन उसे आसानी से देख और समझ सकें।
समाज कल्याण विभाग में व्यवस्थाओं का लिया जायजा
समाज कल्याण विभाग के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय में बेहतर समन्वय होने से विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। वहीं, आमजन से जुड़े मामलों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। इसलिए कार्यालय की व्यवस्थाओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाए, जिससे शिकायतों और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक बाधा न आए।
समय पर कार्यालय पहुंचने के दिए निर्देश
औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों का वातावरण साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। इससे कर्मचारियों के कामकाज के साथ-साथ कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधा मिलती है।
अभिलेखों को व्यवस्थित रखने पर जोर
निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रख-रखाव की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि कार्यालयीन रिकॉर्ड का व्यवस्थित रख-रखाव प्रशासनिक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पुराने और नए अभिलेखों को नियमानुसार सुरक्षित रखने के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, लंबित प्रकरणों की स्थिति की भी लगातार निगरानी की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। यदि किसी प्रकरण में दस्तावेज या अन्य औपचारिकता की कमी है तो संबंधित व्यक्ति को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सके।
इस प्रकार जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, जनशिकायतों के निस्तारण में तेजी लाना, अभिलेखों को व्यवस्थित रखना और सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना रहा।
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव जे. जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।
