मुरादाबाद में गौपालकों और चारा सप्लायरों का भुगतान अटका, डीएम से लगाई गई न्याय की गुहार – जरा विस्तार से पढ़िए पूरी खबर,,,
रिपोर्ट – मोहम्मद अरशद
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गौशालाओं में काम करने वाले गौपालकों और चारा आपूर्ति करने वाले सप्लायरों का भुगतान लंबे समय से लंबित होने का मामला सामने आया है। बकाया मानदेय और आपूर्ति की धनराशि नहीं मिलने से परेशान लोगों ने अब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपकर जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान नहीं होने के कारण गौशालाओं के संचालन और गोवंश की देखभाल से जुड़े कार्यों में परेशानी हो रही है।
मामला मुरादाबाद जिले के विकासखंड मूंढापांडे की ग्राम पंचायत रनियाठेर से जुड़ा है। यहां ग्राम प्रशासक अहरौला विजय लक्ष्मी और उनके पति अविनाश कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गौशालाओं में कार्यरत गौपालकों के बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग उठाई है। शिकायत के अनुसार, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक की अवधि का मानदेय अब तक नहीं दिया गया है। इससे संबंधित कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई ग्राम पंचायतों की गौशालाओं में मानदेय लंबित होने की शिकायत
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, विकासखंड मूंढापांडे की कई ग्राम पंचायतों में संचालित गौशालाओं में काम करने वाले गौपालकों का मानदेय लंबे समय से बकाया है। इनमें भीतखेड़ा, गंगाधाटे, मूंढापांडे और मुठिया-मुलुकपुर समेत अन्य ग्राम पंचायतों की गौशालाएं शामिल बताई गई हैं।
गौपालक गौशालाओं में निराश्रित गोवंश की देखभाल, चारे-पानी की व्यवस्था और साफ-सफाई जैसे जरूरी कार्यों में योगदान देते हैं। ऐसे में उनका मानदेय समय पर नहीं मिलने से उनके सामने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की चुनौती खड़ी हो सकती है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित ग्राम पंचायतों और गौशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया भुगतान की स्थिति की जांच कराई जाए और नियमानुसार धनराशि जारी कराई जाए।
चारा, भूसा और पशु आहार के सप्लायरों का भी भुगतान बाकी
यह मामला केवल गौपालकों के मानदेय तक सीमित नहीं है। शिकायत में अहरौला गौ आश्रय स्थल पर चारा, भूसा और पशु आहार की आपूर्ति करने वाले सप्लायरों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, बालाजी एंटरप्राइज सहित अन्य आपूर्तिकर्ताओं का अप्रैल से सितंबर तक का भुगतान लंबित है। सप्लायरों का कहना है कि गौशाला में गोवंश के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की गई, लेकिन इसके बदले मिलने वाली धनराशि अभी तक जारी नहीं हुई है। इस कारण आपूर्तिकर्ताओं को भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, गौशालाओं का सुचारु संचालन केवल भवन और संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वहां नियमित रूप से चारा, भूसा और पशु आहार पहुंचना भी जरूरी है। इसके साथ ही गोवंश की देखभाल के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता और उनका समय पर भुगतान भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भुगतान में देरी का असर गौशाला से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
बीडीओ से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बकाया भुगतान के संबंध में कई बार खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को जानकारी दी गई। इसके लिए लिखित शिकायत करने के साथ-साथ मोबाइल फोन के माध्यम से भी संपर्क किया गया। हालांकि, उनके मुताबिक अब तक भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हो सका है।
शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि भुगतान कराने के बजाय उन्हें जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब गौपालकों और सप्लायरों ने अपना काम पूरा किया है तो संबंधित अभिलेखों और भुगतान की स्थिति की जांच कर बकाया धनराशि जारी की जानी चाहिए।
हालांकि, इस मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और भुगतान लंबित रहने के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि भुगतान में देरी किन कारणों से हुई और इसके लिए कौन-सी प्रक्रिया जिम्मेदार है।
जिलाधिकारी से जल्द कार्रवाई की मांग
लगातार भुगतान लंबित रहने से परेशान शिकायतकर्ताओं ने अब जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि गौपालकों के जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक के बकाया मानदेय और चारा-भूसा आपूर्तिकर्ताओं की अप्रैल से सितंबर तक की लंबित धनराशि का भुगतान जल्द कराया जाए।
इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भुगतान की स्थिति स्पष्ट कराने और समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग भी की है। शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि बकाया धनराशि जारी नहीं की गई तो गौशालाओं के संचालन और गोवंश की देखभाल में आने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
गौशालाओं के संचालन के लिए समय पर भुगतान जरूरी
गौरतलब है कि निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए संचालित गौशालाओं में नियमित व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और संबंधित ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए गौपालकों की सेवाएं और चारा आपूर्तिकर्ताओं का सहयोग जरूरी होता है। ऐसे में यदि कर्मचारियों का मानदेय और आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान लंबे समय तक लंबित रहता है तो व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है।
फिलहाल, शिकायतकर्ताओं को जिलाधिकारी की ओर से कार्रवाई और बकाया भुगतान के संबंध में निर्णय का इंतजार है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और गौपालकों व चारा सप्लायरों को उनकी लंबित धनराशि कब तक मिल पाती है।
