संत कबीर नगर में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के 651 आवेदकों को मंजूरी
रिपोर्ट – शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
संत कबीर नगर: पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के तहत संत कबीर नगर में 651 पात्र आवेदकों को अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी अनुज मलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति (DLC) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्य प्रकाश तथा मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि शासन की योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
1200 लाभार्थियों का निर्धारित है वार्षिक लक्ष्य
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीश चंद्र ने बैठक में योजना की प्रगति से समिति को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संत कबीर नगर जिले में कुल 1200 लाभार्थियों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक कुल 1375 ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं।
आवेदनों की प्रक्रिया के तहत पात्रता का सत्यापन और विभागीय स्तर पर जांच की गई। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदनों को जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने विभागीय स्तर पर सत्यापित एवं संस्तुत किए गए पिछड़ी जाति के 651 पात्र आवेदकों को योजना के तहत अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है।
इससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। साथ ही प्रशासन ने भुगतान प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
पहले चरण में 406 लाभार्थियों को मिल चुका भुगतान
बैठक में बताया गया कि योजना के पूर्व चरणों में 406 लाभार्थियों को ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से 81.20 लाख रुपये की धनराशि का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार स्वीकृत लाभार्थियों तक सहायता राशि सीधे पहुंचाने की प्रक्रिया लगातार जारी है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों के भुगतान में अनावश्यक देरी न हो। इसके लिए उपलब्ध बजट के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए भुगतान की कार्रवाई पूरी की जाए। प्रशासन का जोर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने पर है।
194 पात्र आवेदकों को तत्काल भुगतान के निर्देश
DLC की बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनुज मलिक ने ‘प्रथम आवक-प्रथम पावक’ के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके तहत प्रथम किस्त के अवशेष बजट से 194 पात्र आवेदकों को तत्काल भुगतान किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 20,000 रुपये की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग को भुगतान प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस व्यवस्था से उन पात्र आवेदकों को पहले सहायता राशि मिल सकेगी, जिनके आवेदन निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद भुगतान के लिए तैयार हैं। साथ ही प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि सरकारी सहायता का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक सीधे पहुंचे।
457 लाभार्थियों के लिए भेजा गया बजट मांग पत्र
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि DLC द्वारा स्वीकृत कुल 651 पात्र आवेदकों में से 457 लाभार्थियों के भुगतान के लिए द्वितीय किस्त के बजट की आवश्यकता है। इसके लिए 91.40 लाख रुपये का मांग पत्र निदेशालय को 22 सितंबर 2026 को भेजा जा चुका है।
प्रशासन के अनुसार द्वितीय किस्त का बजट प्राप्त होते ही शेष 457 स्वीकृत पात्र लाभार्थियों को भी प्राथमिकता के आधार पर ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बजट उपलब्ध होते ही भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
समयबद्ध भुगतान पर प्रशासन का जोर
जिलाधिकारी अनुज मलिक ने बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि पात्र लाभार्थियों को शासन की मंशा के अनुरूप समय से सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही आवेदन, सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान की प्रत्येक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में अधिकारियों ने योजना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी समिति के समक्ष रखी। वहीं, उपलब्ध बजट और आगामी किस्त के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की समीक्षा की गई। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।
बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी खलीलाबाद हृदय राम तिवारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रवीश चंद्र, खलीलाबाद विधायक प्रतिनिधि मुरलीधर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, संत कबीर नगर में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के तहत 651 पात्र आवेदकों को मिली स्वीकृति से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इनमें से 194 लाभार्थियों को उपलब्ध बजट से तत्काल भुगतान की कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि शेष 457 लाभार्थियों के लिए बजट की मांग निदेशालय को भेजी जा चुकी है। बजट प्राप्त होने के बाद इन लाभार्थियों को भी ई-कुबेर के माध्यम से सीधे भुगतान किए जाने की तैयारी है।
