जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी गठित

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Digital UP News

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी (HPEC) गठित की है। अदालत ने कमेटी को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े विभिन्न आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की जिम्मेदारी दी है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम ऐसे समय आया है, जब जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अदालत के सामने पुलिस बल के कथित अत्यधिक इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार जैसे मुद्दे उठे थे। अब पांच सदस्यीय कमेटी इन पहलुओं की पड़ताल करेगी।

पांच सदस्यीय कमेटी में कौन-कौन शामिल?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित HPEC में न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले पांच सदस्य शामिल किए गए हैं। कमेटी में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को चेयरपर्सन बनाया गया है। उनके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एल.आर. बिश्नोई सदस्य होंगे।

कमेटी में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किए जाने का उद्देश्य मामले के विभिन्न पहलुओं को निष्पक्ष तरीके से समझना है। अदालत के अनुसार, कमेटी की विशेषज्ञता और अनुभव से जांच को व्यापक दृष्टिकोण मिलने की उम्मीद है।

पुलिस कार्रवाई के आरोपों की होगी जांच

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर कई आरोप सामने आए थे। इन्हीं आरोपों की जांच अब HPEC करेगी। विशेष रूप से कथित अत्यधिक या अनुपातहीन बल प्रयोग के आरोपों को जांच के दायरे में रखा गया है।

इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए अन्य आरोपों और सुरक्षा बलों से जुड़े पहलुओं को भी कमेटी देखेगी। रिपोर्ट के आधार पर अदालत को मामले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

हालांकि, किसी भी आरोप को जांच पूरी होने से पहले अंतिम तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। कमेटी का उद्देश्य सामने आए आरोपों और घटनाक्रम की तथ्यात्मक पड़ताल करना है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर भी नजर

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। साथ ही, अदालत ने यह संकेत दिया है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था और अन्य नागरिकों के अधिकारों का संतुलन भी महत्वपूर्ण है।

इसलिए जांच केवल घटनास्थल पर हुई कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदर्शन और प्रशासन के बीच बने हालात के व्यापक संदर्भ को भी समझने में मदद कर सकती है।

निगरानी और निजता से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण

प्रदर्शन के दौरान निगरानी और सर्विलांस को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। डिजिटल दौर में किसी प्रदर्शन या सार्वजनिक गतिविधि के दौरान लोगों की निगरानी किस सीमा तक की जा सकती है, यह निजता और नागरिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

ऐसे में जांच के दौरान यह भी देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों से संबंधित जानकारी किस तरह एकत्र की गई और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ। हालांकि, इन पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।

जंतर-मंतर प्रदर्शन का घटनाक्रम

जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े अलग-अलग आरोपों पर अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाले कदमों से बचना चाहिए और कानून के दायरे में मामले को देखा जाना चाहिए।

इसके बाद पूरे मामले की स्वतंत्र जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी गठित करने का निर्णय सामने आया। अदालत की ओर से बनाई गई यह समिति अब घटनाओं की पड़ताल करेगी।

कमेटी की जांच से क्या उम्मीद?

HPEC की जांच से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या परिस्थितियां बनी थीं और पुलिस की कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों और सुरक्षा बलों से जुड़े दावों की भी जांच होगी।

कमेटी के निष्कर्ष अदालत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जांच के दौरान उपलब्ध वीडियो, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों का अध्ययन किया जा सकता है। इससे घटनाक्रम की तथ्यात्मक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों के पक्ष की होगी पड़ताल

मामले में केवल पुलिस कार्रवाई के आरोप ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनके घायल होने जैसे पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को दोनों पक्षों से जुड़े घटनाक्रम का स्वतंत्र आकलन करना है।

इससे जांच को एकतरफा आरोपों के बजाय पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देखने में मदद मिलेगी। इसी कारण कमेटी में न्यायपालिका, जांच एजेंसी और पुलिस प्रशासन से जुड़े अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया है।

अब आगे क्या होगा?

अब HPEC मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। अदालत रिपोर्ट के निष्कर्षों और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकती है।

जंतर-मंतर जैसे प्रमुख प्रदर्शन स्थल से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक ओर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सवाल है, जबकि दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है।

कुल मिलाकर, पांच सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी के गठन के बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े विवाद की जांच अब एक स्वतंत्र और उच्चस्तरीय प्रक्रिया के तहत होगी। कमेटी की रिपोर्ट से यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रदर्शन के दौरान क्या परिस्थितियां बनीं, पुलिस कार्रवाई किस स्तर तक उचित थी और किन आरोपों की पुष्टि या खंडन उपलब्ध साक्ष्यों से होता है।