भारत की 114 राफेल डील में फ्रांस की शर्तें, संवेदनशील तकनीक और सोर्स कोड पर क्या है रुख?
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नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर बातचीत आगे बढ़ रही है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर यानी लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये तक के संभावित रक्षा सौदे को भारत की बड़ी सैन्य खरीद योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़ा है—क्या भारत में राफेल विमानों का निर्माण होने से उनकी पूरी तकनीक भी भारत को मिल जाएगी?
हालिया मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, फ्रांस विमान के कुछ हिस्सों के स्थानीय उत्पादन और असेंबली के लिए तैयार है, लेकिन इंजन के बेहद महत्वपूर्ण पुर्जों, संवेदनशील प्रणालियों और सोर्स कोड जैसी तकनीक को साझा करने के मामले में उसकी सीमाएं हैं। ऐसे में यह सौदा केवल लड़ाकू विमान खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
114 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया कहां तक पहुंची?
भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों की संख्या और क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी जरूरत को देखते हुए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) खरीदने की योजना बनाई गई है। इस प्रस्ताव को 12 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) से प्रारंभिक मंजूरी मिली थी।
इस प्रस्ताव के तहत 114 विमानों में से लगभग 90 का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है। भारतीय रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसमें करीब 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री शामिल करने का लक्ष्य भी सामने आया है। हालांकि, प्रारंभिक मंजूरी को अंतिम खरीद समझौता नहीं माना जा सकता। इसके लिए तकनीकी और व्यावसायिक बातचीत तथा आगे की सरकारी मंजूरियां जरूरी हैं।
भारत में बनेगा विमान का ढांचा, लेकिन तकनीक पर फ्रांस का नियंत्रण
राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की कंपनी Dassault Aviation करती है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी भारतीय साझेदार के साथ मिलकर विमान के ढांचे के कई हिस्सों का उत्पादन भारत में करने की दिशा में काम कर रही है।
इस संबंध में डसॉल्ट और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच उत्पादन से जुड़े समझौते किए जा चुके हैं। इनके तहत हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलेज यानी मुख्य ढांचे के हिस्सों का निर्माण किया जाना है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादन से जुड़े शुरुआती हिस्से वित्त वर्ष 2028 के आसपास तैयार होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से भारत को विमान निर्माण की औद्योगिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी मिलेगी।
हालांकि, किसी विमान के ढांचे का निर्माण करना और उसकी पूरी डिजाइन तथा तकनीक पर अधिकार मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय कंपनियां फ्रांसीसी कंपनी के तकनीकी डिजाइन और निर्देशों के आधार पर काम करेंगी। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय उत्पादन बढ़ने के बावजूद विमान की मूल डिजाइन और महत्वपूर्ण तकनीकी फैसलों पर फ्रांस की भूमिका बनी रह सकती है।
M88 इंजन की तकनीक पर भी फ्रांस की शर्तें
राफेल लड़ाकू विमान में M88 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फ्रांस की कंपनी Safran बनाती है। भारत में इस इंजन की असेंबली और कुछ पुर्जों के स्थानीय निर्माण की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सफ्रान भारत में इंजन असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा, कुछ पुर्जों का उत्पादन और इंजन की मरम्मत तथा रखरखाव की सुविधाएं भी भारत में विकसित की जा रही हैं। हालांकि, कंपनी के रुख के मुताबिक इंजन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण फ्रांस में ही किया जाएगा।
इसका सीधा मतलब है कि भारत में इंजन की असेंबली या मरम्मत की सुविधा मिलने से उसकी पूरी निर्माण तकनीक स्वतः भारत को नहीं मिल जाएगी। इंजन के संवेदनशील हिस्सों और उनकी निर्माण प्रक्रिया पर फ्रांस अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।
राफेल का सोर्स कोड क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
राफेल सौदे में सबसे अधिक चर्चा विमान के सोर्स कोड और उसके संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेकर हो रही है। सोर्स कोड किसी विमान के सॉफ्टवेयर और उसके विभिन्न सिस्टम के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसके माध्यम से विमान के कई तकनीकी कार्यों और प्रणालियों को नियंत्रित किया जाता है।
यदि किसी देश को विमान के सोर्स कोड और संबंधित तकनीक तक व्यापक पहुंच मिलती है, तो वह अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ सिस्टम में बदलाव और सुधार करने की अधिक क्षमता हासिल कर सकता है। इसके विपरीत, यदि यह जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे बदलावों के लिए मूल निर्माता की तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।
नवभारत टाइम्स की 17 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में फ्रांसीसी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि राफेल का पूरा सोर्स कोड भारत को नहीं दिया जाएगा। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अपने हथियारों का इस्तेमाल राफेल पर नहीं कर सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मिसाइलों और हथियारों को विमान के साथ जोड़ने की सुविधा देने पर चर्चा है, लेकिन विमान के मूल लड़ाकू सिस्टम में बदलाव की स्वतंत्रता सीमित रह सकती है।
भारत की मांग: मेक इन इंडिया के साथ तकनीकी सहयोग भी
भारत सरकार की प्राथमिकता केवल विदेशी लड़ाकू विमान खरीदना नहीं, बल्कि देश में रक्षा उत्पादन की क्षमता विकसित करना भी है। यही वजह है कि 114 राफेल विमानों के प्रस्ताव में स्थानीय निर्माण, स्वदेशी उपकरणों और भारतीय हथियारों के एकीकरण जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
फरवरी 2026 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के साथ बातचीत के दौरान भारतीय निर्मित उपकरणों की हिस्सेदारी बढ़ाने और इंजन के निर्माण तथा रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं भारत में विकसित करने पर जोर दिया था। वहीं, जून 2026 में द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में फ्रांसीसी पक्ष के हवाले से कहा गया था कि तकनीकी सहयोग और भारतीय हथियारों के एकीकरण पर बातचीत जारी है।
इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को स्थानीय उत्पादन के साथ अपनी जरूरतों के अनुसार विमान का इस्तेमाल करने की पर्याप्त तकनीकी स्वतंत्रता भी मिले।
क्या यह सौदा भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रभावित करेगा?
राफेल सौदे को केवल तकनीक हस्तांतरण के नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। भारत में विमान के ढांचे का निर्माण, इंजन की असेंबली, मरम्मत सुविधाएं और भारतीय कंपनियों की भागीदारी देश के एयरोस्पेस उद्योग को आगे बढ़ा सकती है। इससे कुशल रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और रक्षा क्षेत्र में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित होने की संभावनाएं हैं।
दूसरी ओर, संवेदनशील तकनीक और सोर्स कोड तक सीमित पहुंच भारत की दीर्घकालिक तकनीकी स्वतंत्रता के लिहाज से एक चुनौती हो सकती है। इसलिए अंतिम समझौते में तकनीक हस्तांतरण, भारतीय हथियारों के एकीकरण, रखरखाव और भविष्य में विमान को अपग्रेड करने की शर्तें बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी।
114 राफेल विमानों की संभावित खरीद भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों का एक बड़ा अध्याय हो सकती है। भारत जहां स्वदेशी उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहता है, वहीं फ्रांस अपनी महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक पर नियंत्रण बनाए रखने की नीति अपना रहा है। अब इस प्रस्ताव के अंतिम समझौते में दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और नियंत्रण को लेकर क्या शर्तें तय होती हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

