कानपुर राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड: 5 लोगों पर FIR, असुरक्षित इमारतों की जांच के लिए अभियान शुरू

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रिपोर्ट – हनुमंत सिंह 

कानपुर: पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में 16 नवंबर 2026 को हुए अग्निकांड के बाद कानपुर पुलिस और प्रशासन ने शहर की अवैध एवं असुरक्षित इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे में दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद अब संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में पीड़ित अनिल बाथम की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के साथ मिलकर शहर की निर्माणाधीन और रिहायशी इमारतों की जांच कराने की तैयारी शुरू की है। इस अभियान के तहत भवनों के निर्माण, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और दमकल वाहनों की पहुंच जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जाएगी। उद्देश्य यह है कि भविष्य में किसी भी अग्निकांड की स्थिति में जनहानि की आशंका को कम किया जा सके।

राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड में पांच लोगों पर मुकदमा

पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में हुए अग्निकांड के मामले में फीलखाना पुलिस ने पीड़ित अनिल बाथम की शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में बिल्डर मोहित तिवारी, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, प्लॉट मालिक सरबजीत कौर, प्यारे खान और सफीक शामिल हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इमारत के निर्माण के दौरान अग्निशमन और सुरक्षा से जुड़े नियमों का उचित पालन नहीं किया गया। इसी को लेकर संबंधित लोगों की जिम्मेदारी और भूमिका की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हालांकि, आरोपों की सत्यता और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

शहर की इमारतों की होगी सुरक्षा जांच

राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद पुलिस कमिश्नरेट ने कानपुर विकास प्राधिकरण से पत्राचार कर संयुक्त जांच अभियान की तैयारी की है। इसके तहत शहर की निर्माणाधीन और पहले से बनी रिहायशी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा।

जांच में यह देखा जाएगा कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं। इसके अलावा, निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हुआ है अथवा उसमें निर्धारित नियमों से अलग बदलाव किए गए हैं। अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग और दमकल वाहनों के पहुंचने की सुविधा भी जांच के प्रमुख बिंदु होंगे।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, जांच के बाद इमारतों को चार श्रेणियों में बांटने की तैयारी है। इनमें रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणियां शामिल हैं। इन श्रेणियों के माध्यम से भवनों की सुरक्षा स्थिति और जोखिम का आकलन किया जा सकेगा।

संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष नजर

कानपुर के कई पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में भवन संकरी गलियों के बीच बने हुए हैं। ऐसे स्थानों पर आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब थानावार ऐसे इलाकों और इमारतों की सूची तैयार कर रही है।

इसके तहत उन भवनों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाएगा, जहां अग्निशमन व्यवस्था की कमी या आपातकालीन निकास में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि किसी भवन में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद हैं या नहीं।

सबसे अधिक जोखिम वाली इमारतों के संबंध में निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने अथवा भवन मालिकों और बिल्डरों को तत्काल सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश देने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

LIU को सौंपी गई अवैध निर्माण और मिलीभगत की जांच

इस अभियान में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखी गई है। जानकारी के अनुसार, LIU को अवैध निर्माण कराने वाले लोगों, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और कथित मिलीभगत से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है।

जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं नियमों के विपरीत निर्माण को अनुमति देने या अनदेखी करने में किसी स्तर पर लापरवाही अथवा मिलीभगत तो नहीं हुई। यदि जांच में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले जांच के निष्कर्ष और साक्ष्यों का सामने आना जरूरी होगा।

16 नवंबर को राधिका अपार्टमेंट में हुआ था हादसा

गौरतलब है कि 16 नवंबर 2026 को पटकापुर की एक संकरी गली में स्थित राधिका अपार्टमेंट में आग लग गई थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बिजली के मीटर से निकली चिंगारी और शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया गया था। आग ने देखते ही देखते इमारत के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया।

इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। पीड़ित अनिल बाथम की पत्नी मीता गंभीर रूप से झुलस गई थीं और उन्हें उर्सला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना सामने आई थी। इसके अलावा, आग की चपेट में आने से कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।

घटना के बाद महापौर ने जांच के निर्देश दिए थे। वहीं, केडीए की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी की जा रही है।

कार्रवाई के साथ जवाबदेही तय करना भी जरूरी

राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड ने शहर की इमारतों में अग्नि सुरक्षा और निर्माण संबंधी नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में केवल हादसे के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमित निरीक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

ज्वाइंट कमिश्नर विपिन ताड़ा के नेतृत्व में पुलिस की ओर से शुरू की गई पहल और केडीए के साथ प्रस्तावित संयुक्त जांच अभियान को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच के दौरान कितनी इमारतों में सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आती हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

सबसे अहम बात यह होगी कि राधिका अपार्टमेंट हादसे की जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो। साथ ही, शहर के अन्य भवनों में भी अग्नि सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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