आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की जमानत पर रोक लगाने की मांग ठुकराई, जेल से बाहर रहेंगे
Digital UP News
लखनऊ/नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इसके चलते आजम खान फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि, इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ED की पूरी याचिका खारिज नहीं की है, बल्कि तत्काल जमानत पर रोक लगाने की मांग ठुकराते हुए एजेंसी की चुनौती पर आगे सुनवाई के लिए सहमति दी है।
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद ED ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उनकी रिहाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आजम खान को मिली राहत बरकरार रहने दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ED की तत्काल मांग पर नहीं लगाई रोक
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का तत्काल उल्लेख किया था। एजेंसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि हाईकोर्ट ने मामले में पूरी सुनवाई से पहले ही ऐसा आदेश दे दिया, जिसका प्रभाव अंतिम राहत जैसा है।
ED की ओर से यह भी कहा गया कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई होने तक उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी, ‘आसमान नहीं गिर पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें’, चर्चा में रही। अदालत ने ED को अपनी दलीलें आगे की सुनवाई में रखने के लिए कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी अंतरिम जमानत
आजम खान को यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की संबंधित पीठ से मिली थी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 17 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि ED की ओर से गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया हो सकता है।
अदालत ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए थे। इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
इस मामले की पृष्ठभूमि भी काफी महत्वपूर्ण है। ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, वह उस समय रामपुर जिला जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। इसके तुरंत बाद ED ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया था।
इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत मिली।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में है। यह ट्रस्ट आजम खान द्वारा स्थापित किया गया था। जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित आरोपों की पड़ताल की जा रही है।
ED की ओर से इन मामलों में वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। वहीं, आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। फिलहाल इस मामले में आरोपों और जांच से जुड़े सभी पहलुओं पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। इसलिए आरोपों को अंतिम रूप से साबित हुआ नहीं माना जा सकता।
आजम खान की रिहाई के बाद राजनीतिक हलचल
आजम खान की अंतरिम जमानत और जेल से रिहाई को समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उनकी रिहाई के बाद पार्टी समर्थकों में उत्साह देखा गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे न्याय और सत्य की जीत बताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया था।
फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे आजम खान
सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत फिलहाल प्रभावी बनी हुई है। हालांकि, ED की चुनौती पर आगे की सुनवाई और अदालत का अंतिम रुख इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है और वह जेल से बाहर रहेंगे। लेकिन इसे ED की पूरी याचिका खारिज होना नहीं कहा जा सकता। जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और इस मामले में अगला घटनाक्रम अदालत की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।

