हरदोई: किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की उठाई मांग, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर भी जताई नाराजगी
रिपोर्ट- संजीव आनंद
किसान नेताओं का कहना है कि वर्तमान समय में खेती-किसानी लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। एक तरफ कृषि लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनकी मेहनत और उपज के अनुरूप उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। खाद, बीज, डीजल और कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतों ने किसानों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। इसके अलावा समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण भी किसानों को खेती के कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग
ज्ञापन में किसानों की प्रमुख मांग गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की है। किसान नेताओं का तर्क है कि गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ रही है। खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद, दवाइयों और मजदूरी पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसानों को उनकी उपज का ऐसा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अपनी लागत निकालने के साथ परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सकें।
किसानों का कहना है कि गन्ना क्षेत्र के अनेक परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करना बेहद जरूरी है। यदि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे किसानों को आर्थिक राहत मिल सकती है और वे खेती को बेहतर तरीके से जारी रख सकेंगे।
इसके साथ ही किसान नेताओं ने मांग की है कि कृषि कार्यों के लिए खाद, बीज और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि बुवाई और फसल की देखभाल के दौरान किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
भूमि अधिग्रहण में पुराने सर्किल रेट से मुआवजा देने का आरोप
ज्ञापन में सवायजपुर तहसील के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया है। किसानों ने कौशिया, इनायतपुर, मानगढ़, सरसई सहित आसपास के गांवों में भूमि अधिग्रहण के दौरान कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
किसानों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में कई किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उन्हें पुराने सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया गया। किसान नेताओं का कहना है कि जमीन का वर्तमान मूल्य और किसानों को दिए गए मुआवजे के बीच उचित अंतर होना चाहिए। यदि अधिग्रहण के समय भूमि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो इससे प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
इसके अलावा ज्ञापन में पट्टा धारकों को मुआवजे से वंचित रखे जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोगों के हितों की अनदेखी हुई है, जिनकी आजीविका संबंधित जमीन पर निर्भर थी। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिए।
जमीन जाने के बाद परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट
किसान नेताओं का कहना है कि जमीन केवल किसानों की संपत्ति नहीं होती, बल्कि उनके परिवारों की आजीविका, भविष्य और सामाजिक सुरक्षा का भी आधार होती है। ऐसे में जब किसी किसान की जमीन अधिग्रहित कर ली जाती है और उसे पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता, तो उसके सामने कई तरह की आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।
किसानों के मुताबिक, सवायजपुर क्षेत्र के कुछ प्रभावित परिवार जमीन जाने के बाद भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। खेती पर निर्भर इन परिवारों के सामने अब रोजगार और रोजी-रोटी का संकट पैदा हो रहा है। पहले जहां वे अपनी जमीन पर खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते थे, वहीं अब उन्हें आजीविका के दूसरे साधन तलाशने पड़ रहे हैं।
इसलिए किसानों ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जाए। साथ ही मुआवजे के निर्धारण में पारदर्शिता बरती जाए और प्रभावित किसानों तथा पात्र पट्टा धारकों को नियमानुसार उनका अधिकार दिलाया जाए।
प्राकृतिक आपदाओं से भी किसानों को हो रहा नुकसान
ज्ञापन में किसानों की उन परेशानियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका सामना उन्हें हर फसल चक्र में करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि आंधी, तूफान, अतिवृष्टि और सूखे जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों में लगने वाले रोग और कीट भी किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं।
हालांकि, किसानों को कई बार इन परिस्थितियों से हुए नुकसान की भरपाई करने में कठिनाई होती है। फसल खराब होने के बावजूद उन्हें खेती के लिए लिए गए कर्ज और अन्य खर्चों का भुगतान करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है।
किसानों का कहना है कि सरकार को कृषि क्षेत्र की इन समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर राहत और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री से जल्द कार्रवाई की अपील
किसान नेताओं राजवर्धन सिंह राजू और दिनेश सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।
इसके साथ ही कौशिया, इनायतपुर, मानगढ़ और सरसई सहित संबंधित गांवों में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, पुराने सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिए जाने के आरोपों की समीक्षा करने और पात्र पट्टा धारकों को उनका अधिकार दिलाने की मांग भी की गई है।
किसानों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्तर से इन समस्याओं का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि किसानों की इन मांगों पर प्रशासन और शासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा और फसल का लाभकारी मूल्य मिलना बेहद जरूरी है, ताकि खेती-किसानी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके।
