इटावा में नेशनल हाईवे मुआवजा वितरण पर उठे सवाल, भूमाफिया और राजस्व विभाग की मिलीभगत का आरोप
रिपोर्ट- रोहित सिंह चौहान
मामले में एक रिटायर्ड फौजी पिछले तीन साल से न्याय पाने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहा है। आरोप है कि उसकी जमीन से जुड़े मुआवजे के बंटवारे में कथित रूप से गड़बड़ी की गई। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से अब तक उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। पीड़ित का कहना है कि मुआवजे से संबंधित सही रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
गलत रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा देने का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानिकपुर मोड़ पर नेशनल हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। नियमानुसार अधिग्रहित जमीन के वास्तविक मालिकों और संबंधित पक्षकारों की पहचान के बाद मुआवजे का वितरण किया जाना चाहिए था। हालांकि, इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति की सही जांच किए बिना गलत रिपोर्ट लगा दी गई।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भूमाफिया और राजस्व विभाग के कुछ लोगों के बीच कथित सांठगांठ के चलते मुआवजे की धनराशि दूसरे व्यक्ति को अवैध तरीके से दिला दी गई। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह न केवल राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि सरकारी मुआवजा वितरण प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितता का मामला होगा।
तीन साल से लेखपाल के चक्कर लगा रहा रिटायर्ड फौजी
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सेवानिवृत्त सैनिक पिछले तीन वर्षों से मुआवजे से संबंधित रिपोर्ट हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसे अपने मामले में निष्पक्ष जांच और राजस्व अभिलेखों के आधार पर सही स्थिति जानने का अधिकार है। इसके बावजूद उसे बार-बार राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पीड़ित के अनुसार, मुआवजे के वितरण में हुई कथित गड़बड़ी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए लेखपाल की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह पता चल सकता है कि अधिग्रहित जमीन का वास्तविक मालिक कौन था और मुआवजे की धनराशि किस आधार पर किस व्यक्ति को दी गई।
लेखपाल रामकुमार बरूआ पर रिपोर्ट नहीं देने का आरोप
इस मामले में लेखपाल रामकुमार बरूआ की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लेखपाल पिछले तीन वर्षों से रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आरोप यह भी है कि राजस्व विभाग की कथित अनियमितताओं का खुलासा होने की आशंका के चलते रिपोर्ट देने में टालमटोल की जा रही है।
हालांकि, लेखपाल की ओर से लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित कर्मचारी का पक्ष जानना आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि रिपोर्ट तैयार करने में देरी किन कारणों से हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
राजस्व अभिलेखों की जांच से सामने आ सकती है सच्चाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठ सकती है। जांच के दौरान जमीन के मूल अभिलेख, खतौनी, खसरा, अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज, मुआवजा वितरण की सूची और संबंधित रिपोर्टों का मिलान किया जाना जरूरी है।
इसके अलावा यह भी जांच होनी चाहिए कि मुआवजे की धनराशि किस व्यक्ति के खाते में भेजी गई और भुगतान से पहले जमीन के स्वामित्व की पुष्टि किस आधार पर की गई थी। यदि किसी स्तर पर गलत रिपोर्ट या दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किया गया है तो संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद
रिटायर्ड फौजी पिछले तीन साल से अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएं। साथ ही पीड़ित को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।
सरकारी जमीन अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा वास्तविक और पात्र भू-स्वामी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से मुआवजा दिया गया है तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि पीड़ित का दावा सही पाया जाता है तो उसे नियमानुसार न्याय दिलाया जाना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तीन साल से रिपोर्ट के लिए परेशान हो रहे रिटायर्ड फौजी को कब न्याय मिलेगा? क्या जिला प्रशासन इस मामले में जांच कराकर मुआवजा वितरण की सच्चाई सामने लाएगा? फिलहाल पूरे प्रकरण में प्रशासनिक कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का इंतजार है।
