केरल में CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के मामले की फिर होगी जांच, 215 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट से जुड़ा है विवाद
रिपोर्ट – डिजिटल उप्रन्यूज़
तिरुवनंतपुरम। केरल में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े करीब दो दशक पुराने मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने वर्ष 2006 में सामने आए एक मामले में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) से विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। यह मामला उस समय का है, जब ज्ञानेश कुमार केरल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के पद पर तैनात थे।
मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत हुए एक सड़क निर्माण और उन्नयन कार्य से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के उन्नयन के लिए करीब 215 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस परियोजना का काम PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़ी कंपनी को मिला था। उस समय ज्ञानेश कुमार लोक निर्माण विभाग के सचिव के रूप में परियोजना से जुड़े प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहे थे।
मलेशियाई इंजीनियर की मौत के बाद उठे थे सवाल
इस परियोजना के दौरान मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या का मामला सामने आया था। ली सी बीन परियोजना से जुड़े PATI-BEL कंसोर्टियम के प्रमुख अधिकारियों में शामिल थे। रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना के दौरान उन्होंने कुछ शिकायतें भी उठाई थीं। बाद में वह मलेशिया लौट गए, जहां उनकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद कथित तौर पर दो सुसाइड नोट सामने आए थे। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इनमें से एक में तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम भी दर्ज था। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी सुसाइड नोट में नाम का उल्लेख होना अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध साबित नहीं करता। इन आरोपों की वास्तविकता और परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है।
2006 में शुरू हुई थी विजिलेंस जांच
मलेशियाई इंजीनियर की मौत और परियोजना से जुड़े आरोपों के बाद वर्ष 2006 में विजिलेंस स्तर पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह जांच आगे निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। बाद में ज्ञानेश कुमार केरल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया।
अब करीब 20 वर्ष बाद इस पुराने मामले की फाइलें दोबारा सामने आई हैं। गृह विभाग ने 2006 में हुई प्रारंभिक जांच से संबंधित रिकॉर्ड मंगाए हैं। इसके बाद विजिलेंस को मामले की दोबारा विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, नई जांच में यह भी देखा जाएगा कि पुरानी जांच किसी कारण से अधूरी क्यों रह गई और क्या उस दौरान किसी तरह का बाहरी दबाव था।
शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मामले को फिर से उठाने के पीछे एक शिकायत भी महत्वपूर्ण आधार बनी है। शिकायत में उस समय के सड़क प्रोजेक्ट से संबंधित कथित अनियमितताओं और इंजीनियर की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2006 में शुरू हुई प्रारंभिक जांच को पूरा नहीं किया गया।
गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शिकायत और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद विस्तृत विजिलेंस जांच की जरूरत बताई है। उन्होंने विजिलेंस निदेशक को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जांच में किन पहलुओं पर रहेगा फोकस?
नई जांच में मुख्य रूप से 2006 के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा ठेका प्रक्रिया, परियोजना के क्रियान्वयन, उस समय उठाई गई शिकायतों और मलेशियाई इंजीनियर की मौत से जुड़े घटनाक्रम की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।
इसके साथ ही पुरानी विजिलेंस जांच की प्रगति और उसके अचानक आगे न बढ़ पाने के कारणों को भी देखा जा सकता है। यदि जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की भूमिका पर भी कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।
मौजूदा पद को लेकर भी चर्चा तेज
ज्ञानेश कुमार इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। ऐसे में करीब दो दशक पुराने मामले की जांच शुरू होने से इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। हालांकि, जांच का आदेश लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं माना जा सकता। अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसी की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।
वहीं, केरल में ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद पहले से भी चल रहा है। ऐसे में 2006 के पुराने मामले की फाइल दोबारा खुलने से इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
फिलहाल, विजिलेंस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि 2006 के मामले में वास्तव में क्या हुआ था, उस समय की शिकायतों का आधार क्या था और प्रारंभिक जांच किस वजह से पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अब सभी की नजर जांच की अगली कार्रवाई और उसके निष्कर्ष पर रहेगी।

