सर्वोदय इंटर कॉलेज में छात्रों के प्रदर्शन से उठे सवाल, शिक्षा व्यवस्था या राजनीतिक सियासत?
रिपोर्ट – अशोक सिंह
फतेहपुर। खागा विधानसभा क्षेत्र के किशनपुर कस्बे में वर्ष 1952 में स्थापित सर्वोदय इंटर कॉलेज लंबे समय से क्षेत्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से स्थापित इस विद्यालय से कई पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण कर अपने भविष्य को दिशा दे चुकी हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों के एक वर्ग की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के कारण यह संस्थान चर्चा में है। अब यह मामला केवल विद्यालय की व्यवस्थाओं और छात्रों की मांगों तक सीमित न रहकर सोशल मीडिया तथा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
करीब दो माह पहले विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर छात्र-छात्राओं ने मुख्य गेट के सामने धरना-प्रदर्शन किया था। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, खागा तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तत्काल सुधार योग्य कमियों को दूर कराने की कार्रवाई की। वहीं, छात्रों की ओर से उठाई गई मांगों पर विद्यालय स्तर से कार्रवाई किए जाने तथा शासन स्तर से संबंधित विषयों को लेकर पत्राचार किए जाने की बात भी सामने आई थी।
इसके बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के कारण विवाद चर्चा में बना रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए गए। परिणामस्वरूप किशनपुर के एक स्थानीय विद्यालय से जुड़ा मामला व्यापक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया।
दोबारा प्रदर्शन के बाद फिर उठे सवाल
मामला शांत होने के बाद भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस के दौरान कुछ छात्रों द्वारा कस्बे में हंगामा किए जाने की चर्चा सामने आई थी। हालांकि, उस समय मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। अब बीते सोमवार को कुछ छात्रों द्वारा दोबारा प्रदर्शन किए जाने के बाद एक बार फिर विद्यालय की व्यवस्थाओं और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
प्रदर्शन के दौरान बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नारे लगाए जाने की बात सामने आई। दूसरी ओर, विद्यालय में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कक्षाओं में अध्ययन करते रहे। उपलब्ध वीडियो और सामने आई जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में छात्राओं की भागीदारी भी प्रमुख रूप से दिखाई नहीं दी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों की मांगें पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों की सामूहिक मांग हैं या यह कुछ छात्रों तक सीमित विषय है।
हालांकि, इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विद्यालय के सभी पक्षों की बात सुनना और निष्पक्ष तरीके से स्थिति की जांच करना जरूरी है।
कक्षाओं से छात्रों को प्रदर्शन में शामिल कराने का आरोप
वायरल वीडियो को लेकर यह चर्चा भी सामने आई है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। वहीं, कुछ छात्रों पर कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप भी लगाया जा रहा है।
यदि विद्यार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध या पढ़ाई प्रभावित करते हुए किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है, तो यह विद्यालय प्रशासन के लिए गंभीर विषय हो सकता है। दूसरी ओर, यदि छात्रों की वास्तविक समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, तो उन्हें शांतिपूर्ण और संस्थागत माध्यम से उठाया जाना भी जरूरी है। इसलिए पूरे मामले में तथ्यात्मक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पहले भी सामने आया था राजनीतिक विवाद
पिछले प्रदर्शन के दौरान भी विद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़ी मांगों के साथ मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया था। राजनीतिक दलों की ओर से सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए गए तथा छात्रों के प्रदर्शन को व्यापक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के वीडियो वायरल होने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आया।
स्थानीय स्तर पर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि पिछली शिकायतों के बाद प्रशासन और विद्यालय स्तर पर सुधार की कार्रवाई की गई थी, तो दोबारा प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या विद्यालय में कोई नई समस्या सामने आई है या पहले से उठाए गए मुद्दों का समाधान छात्रों की अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ? इन सवालों का जवाब संबंधित पक्षों की विस्तृत जांच और बातचीत के बाद ही सामने आ सकता है।
गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी
पिछले प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की ओर से विद्यालय के एक शिक्षक पर अनुचित सामग्री देखने और छात्राओं को दिखाने के लिए कहने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने की बात भी सामने आई थी। वहीं, कुछ छात्रों की ओर से पुलिस प्रशासन पर मारपीट के आरोप लगाए जाने की चर्चा भी हुई थी।
ऐसे मामलों में आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बनाने के बजाय संबंधित प्रशासनिक और जांच एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर जांच करनी चाहिए। यदि आरोप सही हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो स्थिति भी स्पष्ट रूप से सामने रखी जानी चाहिए। इससे विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थियों से जुड़े विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोका जा सकता है।
शिक्षा का केंद्र बने विद्यालय, विवाद का नहीं
सर्वोदय इंटर कॉलेज से क्षेत्र की कई पीढ़ियों की भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसे में विद्यालय की प्राथमिकता विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुशासन और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए। छात्रों की जायज समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी तरह विद्यार्थियों को भी अपनी समस्याएं लोकतांत्रिक और संस्थागत माध्यमों से रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, अभिभावकों और शिक्षक प्रतिनिधियों को भी पूरे मामले में संवाद की भूमिका निभानी चाहिए। यदि विद्यालय में व्यवस्थागत कमियां हैं तो उनका समयबद्ध समाधान होना चाहिए। वहीं, यदि किसी मामले को लेकर गलतफहमी या अफवाहें हैं तो उनकी भी तथ्यात्मक स्थिति सामने आनी चाहिए।
अंततः सर्वोदय इंटर कॉलेज जैसे पुराने शिक्षण संस्थान को किसी राजनीतिक विवाद का केंद्र बनने के बजाय शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक और छात्र प्रतिनिधि यदि आपसी संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान तलाशते हैं, तो विवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बना रहे और विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी विवाद से प्रभावित न हो।
