QUAD बैठक में PM मोदी का बड़ा संदेश, समुद्री सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक सहयोग बढ़ाएंगे चार देश

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मनीला (फिलीपींस): फिलीपींस में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। आसियान शिखर सम्मेलन से इतर क्वाड (QUAD) देशों के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला, नई प्रौद्योगिकियों और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने इस साझेदारी को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए उपयोगी बताया।

मनीला में 17 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिस्सा लिया। बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। साथ ही चारों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

QUAD को बताया विश्वसनीय साझेदारी का महत्वपूर्ण मंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह समूह केवल चार देशों के बीच संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि क्षेत्र की साझा चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन ऐसे क्षेत्र हैं, जहां क्वाड देशों का सहयोग व्यापक स्तर पर सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी साझेदार देशों के बीच विश्वास और समन्वय जरूरी है। बदलते वैश्विक हालात में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखना भी महत्वपूर्ण हो गया है।

दरअसल, हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन का एक अहम केंद्र है। ऐसे में यहां सुरक्षा, संपर्क व्यवस्था और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चारों देशों की साझा प्राथमिकताओं में शामिल है।

समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा पर भारत की पहल

क्वाड बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में भी समुद्री सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्र वैश्विक समृद्धि और व्यापार के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना और वहां काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है।

इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ‘सीफेयरर्स सेफ्टी इनिशिएटिव’ (Seafarers’ Safety Initiative) शुरू करने की घोषणा की। इस पहल के तहत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से जुड़े देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

इस पहल का उद्देश्य समुद्र में काम करने वाले नाविकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना और किसी संकट की स्थिति में देशों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करना है। खासकर अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और नाविकों की सुरक्षा को लेकर यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवागमन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की आवश्यकता भी बताई।

भारत और आसियान के बीच आपदा प्रबंधन पर बढ़ेगा सहयोग

मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण सहमति बनी। भारत और आसियान देशों ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने और आपातकालीन परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।

इस संबंध में भारत-आसियान आपदा प्रबंधन सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता विकसित करना और प्राकृतिक संकटों के दौरान समय रहते प्रभावी कदम उठाने में मदद करना है।

दरअसल, दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्र भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में समय पर मिलने वाली चेतावनी लोगों की सुरक्षा और नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसीलिए भारत और आसियान के बीच पूर्व चेतावनी प्रणालियों, तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सप्लाई चेन और नई तकनीक पर भी बनी सहमति

बैठक में केवल समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन ही नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी सहयोग के मुद्दे भी प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जरूरी सामान, ऊर्जा संसाधनों और महत्वपूर्ण खनिजों की निर्बाध उपलब्धता सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।

इसके साथ ही नई प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके सुरक्षित उपयोग पर भी चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक, आधुनिक संचार व्यवस्था और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग से क्षेत्रीय विकास को गति मिल सकती है।

भारत का मानना है कि तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी केवल संसाधनों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि देशों को मिलकर नई तकनीकों के विकास और उनके उपयोग की दिशा में भी काम करना चाहिए।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मिलेगी नई दिशा

क्वाड और आसियान से जुड़ी बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, तकनीकी विकास, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई।

वहीं, क्वाड देशों के बीच सहयोग का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और सुरक्षित बनाए रखने के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

कुल मिलाकर, मनीला में हुई इन महत्वपूर्ण बैठकों से भारत की क्षेत्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को नई दिशा देने का प्रयास दिखाई दिया। एक ओर क्वाड के माध्यम से चार देशों ने समुद्री सुरक्षा, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग बढ़ाने की बात की, वहीं दूसरी ओर भारत और आसियान ने आपदा प्रबंधन तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाने पर सहमति जताई।

अब इन पहलों को जमीन पर लागू करने और सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर ध्यान रहेगा। इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता भी विकसित हो सकती है।

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