कानपुर देहात में बारिश से गिरा कच्चा घर, 25 साल से सरकारी आवास का इंतजार कर रहा परिवार
रिपोर्ट – विशाल मिश्रा
कानपुर देहात: अकबरपुर तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच एक कच्चा मकान गिरने का मामला सामने आया है। नारायणपुर गांव, मजरा तिलोची में बारिश के चलते सुरेंद्र सिंह का कच्चा घर क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। मकान गिरने से घर में रखा घरेलू सामान भी खराब होने की बात सामने आई है।
लगातार बारिश के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उनके सामने सुरक्षित आवास की चिंता बनी हुई है। नारायणपुर में सामने आया मामला भी इसी समस्या से जुड़ा बताया जा रहा है।
25 साल से गांव में रह रहा परिवार
जानकारी के अनुसार, नारायणपुर मजरा तिलोची निवासी सुरेंद्र सिंह पिछले करीब 25 वर्षों से गांव में रह रहे हैं। उनका परिवार लंबे समय से इसी क्षेत्र में रहकर जीवन-यापन कर रहा है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि अब तक उन्हें सरकारी आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध नहीं हो सका है।
परिवार के मुताबिक, बारिश के दौरान कच्चे मकान की स्थिति लगातार खराब होती गई और आखिरकार उसका एक हिस्सा गिर गया। मकान में रखा घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है।
सरकारी आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद
प्रदेश सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसी योजनाओं के माध्यम से पक्का घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
वहीं, सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वह लंबे समय से गांव में रहने के बावजूद सरकारी आवास से वंचित हैं। उनका दावा है कि अभी तक उन्हें किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार की ओर से अब प्रशासन से मामले की जांच कराकर पात्रता के आधार पर सरकारी योजना का लाभ दिलाने की मांग की जा रही है।
बारिश ने बढ़ाई ग्रामीण परिवारों की परेशानी
कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौरान कच्चे मकानों को लेकर हमेशा अतिरिक्त सावधानी की जरूरत रहती है। लगातार बारिश से मिट्टी की दीवारों और कच्ची छतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में पुराने और कमजोर मकानों में रहने वाले परिवारों के सामने सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है।
नारायणपुर में मकान गिरने के बाद परिवार को घरेलू सामान के नुकसान का सामना करना पड़ा। बारिश के मौसम में मकान क्षतिग्रस्त होने से परिवार के सामने रहने की व्यवस्था को लेकर भी परेशानी पैदा हो सकती है।
ग्रामीणों का कहना है कि जरूरतमंद परिवारों का समय रहते सर्वे कराया जाए, ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा, बारिश के दौरान कमजोर मकानों की स्थिति की भी निगरानी किए जाने की जरूरत है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे की जरूरत
कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की पहचान और उनकी पात्रता का सत्यापन सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी परिवार का मकान लगातार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों की ओर से स्थिति का जायजा लिया जा सकता है।
सुरेंद्र सिंह के परिवार का मामला भी इसी संदर्भ में सामने आया है। परिवार का कहना है कि यदि उन्हें समय रहते आवास योजना का लाभ मिल जाता तो कच्चे मकान में रहने की समस्या से राहत मिल सकती थी।
हालांकि, किसी भी सरकारी योजना का लाभ पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही दिया जाता है। इसलिए संबंधित अधिकारियों की जांच और अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार किस योजना के लिए पात्र है और उसे पहले किसी योजना का लाभ मिला है या नहीं।
प्रशासन से मदद की मांग
मकान गिरने के बाद परिवार ने स्थानीय प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही, सरकारी आवास योजना के तहत पात्रता की जांच कराने की भी मांग की जा रही है।
ग्रामीण स्तर पर लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन प्रभावित परिवार की स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कदम उठाएगा। यदि परिवार योजना की पात्रता पूरी करता है तो निर्धारित नियमों के अनुसार उसे आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।
पक्के आवास की जरूरत पर फिर चर्चा
बारिश के दौरान कच्चे मकान के गिरने की घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित आवास की जरूरत को सामने ला दिया है। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।
फिलहाल नारायणपुर में कच्चा घर गिरने के बाद सुरेंद्र सिंह का परिवार सरकारी मदद और आवास योजना के लाभ की उम्मीद लगाए हुए है। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन की जांच के बाद परिवार की स्थिति और सरकारी आवास योजना के संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है।
