बाराबंकी में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने खोला मोर्चा, आंदोलन की चेतावनी
रिपोर्ट – महेंद्र सिंह
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों की लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में बाराबंकी में जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. रंजन गौतम के माध्यम से सौंपा। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन स्तर पर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फार्मासिस्ट प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
फार्मासिस्टों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अस्पतालों में मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने से लेकर दवाओं के सुरक्षित वितरण और औषधि संबंधी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने तक कई जिम्मेदारियां फार्मासिस्ट निभाते हैं। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी सेवा संबंधी समस्याओं और पदोन्नति सहित कई महत्वपूर्ण मांगों का समाधान नहीं हो पाया है। इसी को लेकर संगठन ने एकजुट होकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया है।
18 सूत्रीय मांगों में पदोन्नति और वेतनमान का मुद्दा प्रमुख
एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में फार्मासिस्टों की सेवा शर्तों में सुधार और विभागीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से जुड़ी कई मांगें शामिल हैं। इनमें फार्मासिस्ट पद का नाम परिवर्तन, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कराने, कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी करने और रिक्त पदों पर नई भर्ती कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।
इसके अलावा फार्मासिस्टों के वेतनमान में सुधार करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संगठन का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों और कार्यभार के अनुरूप सुविधाएं तथा सेवा संबंधी लाभ मिलने चाहिए। पदोन्नति प्रक्रिया में देरी और वरिष्ठता सूची से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों के सामने कई तरह की प्रशासनिक परेशानियां आती हैं। इसलिए इन मामलों में जल्द निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य केंद्रों पर नए पद सृजित करने की मांग
ज्ञापन में केवल फार्मासिस्टों की व्यक्तिगत सेवा संबंधी समस्याओं को ही नहीं उठाया गया, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। एसोसिएशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर फार्मासिस्टों के नए पद सृजित करने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त संख्या में फार्मासिस्टों की तैनाती होनी चाहिए। कई स्थानों पर कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा फार्मासिस्टों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ता है। ऐसे में नई नियुक्तियां होने से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
इसके साथ ही अस्पतालों में फार्मासिस्टों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने और दवाओं के वितरण की व्यवस्था में सुधार करने की मांग भी उठाई गई है। एसोसिएशन का मानना है कि दवा वितरण की व्यवस्था सुचारु रहने से मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं, स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ होने से दवाओं के रखरखाव और वितरण संबंधी कार्य भी व्यवस्थित तरीके से किए जा सकेंगे।
एसोसिएशन की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा
ज्ञापन सौंपने के साथ ही जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 18 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा शासन स्तर पर मांगों को प्रभावी तरीके से पहुंचाने और आगे की रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में संगठन ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि फार्मासिस्टों की समस्याओं का समाधान लंबे समय से अपेक्षित है। इसलिए अब इन मांगों को लेकर ठोस पहल होनी चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना है, जिनका सीधा संबंध कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
जिला डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने कहा कि संगठन ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ के माध्यम से सौंपा है। एसोसिएशन चाहता है कि शासन कर्मचारियों की समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन स्तर से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। इसके तहत धरना-प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। संगठन का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों तथा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाता रहेगा।
अब शासन के फैसले पर टिकी फार्मासिस्टों की निगाहें
फिलहाल बाराबंकी में फार्मासिस्टों ने 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज शासन तक पहुंचा दी है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। यदि मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इससे फार्मासिस्टों की विभागीय समस्याओं के समाधान के साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिल सकती है। वहीं, मांगें लंबित रहने की स्थिति में प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज होने की संभावना जताई गई है।
