विशेष अभियान 6 की तैयारी तेज, 84 मंत्रालयों और विभागों ने बढ़ाई गतिविधियां

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Digital UP News Desk

नई दिल्ली। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान 6 को लेकर तैयारी चरण की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के नोडल विभाग के रूप में अभियान की तैयारियों की निगरानी कर रहा है। अभियान का तैयारी चरण 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि इसका मुख्य कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

विशेष अभियान 6 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबित मामलों के निपटान, अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन, ई-कचरे के उचित निस्तारण और कार्यालय परिसरों के व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, अभियान के माध्यम से सरकारी संस्थानों में कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

नोडल अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां

तैयारी चरण के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) तथा स्वायत्त संगठनों में अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को अभियान के उद्देश्यों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

इसके तहत क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को सक्रिय करने, लंबित संदर्भों की पहचान करने और स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों की सूची तैयार करने जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। साथ ही, कार्यालयों में मौजूद ई-कचरे की मात्रा का आकलन कर उसके सुरक्षित और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण की योजना भी बनाई जा रही है।

इसके अलावा, ‘अपशिष्ट से संपदा’ की अवधारणा, कार्यालय स्थानों के उन्नयन और अभिलेख प्रबंधन को लेकर भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। पुराने और महत्वपूर्ण अभिलेखों की छंटाई के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व वाले रिकॉर्ड के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

500 से अधिक स्थानों से अधिकारियों ने लिया हिस्सा

विशेष अभियान 6 की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने की।

बैठक में 84 मंत्रालयों और विभागों, उनके सार्वजनिक उपक्रमों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए 500 से अधिक स्थानों से 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। वहीं, 800 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

इस दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने विशेष अभियान 6 के तहत चल रही तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। अधिकारियों ने अभियान के विभिन्न पहलुओं और निर्धारित लक्ष्यों को लेकर भी चर्चा की।

कई मंत्रालयों ने साझा की पिछली उपलब्धियां

बैठक के दौरान डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों और विभागों ने विशेष अभियान 5 के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।

इसके साथ ही संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने विशेष अभियान 6 के लिए अपनी कार्ययोजनाओं की रूपरेखा भी साझा की। इससे विभिन्न विभागों के बीच अभियान को लेकर समन्वय और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासों को गति मिली है।

सभी पीएसयू और क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचाने पर जोर

सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि विशेष अभियान 6 का दायरा केवल केंद्रीय मंत्रालयों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचे।

इसका उद्देश्य अभियान को व्यापक स्तर पर लागू करना और अधिक से अधिक सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन तथा लंबित मामलों के निपटान से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी बनाना है। इसी क्रम में विभागों को तैयारी चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है।

वेब पोर्टल के जरिए हो रही निगरानी

विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल तैयार किया गया है। सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अभियान के तैयारी चरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और प्रगति से जुड़ी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है।

इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से अभियान की गतिविधियों की निगरानी और विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। इससे अभियान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सोशल मीडिया पर भी अभियान को मिल रहा व्यापक समर्थन

विशेष अभियान 6 को लेकर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े स्तर पर जागरूकता और प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #SpecialCampaign6 के तहत अब तक 1,039 ट्वीट किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की ओर से 54 वक्तव्य जारी किए गए हैं।

इस डिजिटल और मीडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी संस्थानों के साथ-साथ आम लोगों तक भी विशेष अभियान 6 के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी पहुंचाना है। साथ ही, अभियान में व्यापक जनभागीदारी और संस्थागत भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सुशासन सप्ताह में जारी होगा सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का संकलन

विशेष अभियान 6 के दौरान अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से इस संकलन को सुशासन सप्ताह 2026 की गतिविधियों के हिस्से के रूप में जारी किया जाएगा।

इस प्रकार, तैयारी चरण में मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियां आगामी कार्यान्वयन चरण की आधारभूमि तैयार कर रही हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुख्य चरण में स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटान, ई-कचरा प्रबंधन, अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव और कार्यालय परिसरों के बेहतर उपयोग जैसी गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।