गोरखपुर में ब्राह्मण परिवार से कथित दुर्व्यवहार का मामला, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा
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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चिलुआताल थाने से जुड़ा एक मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। एक ब्राह्मण परिवार ने थाना प्रभारी निरीक्षक सूरज सिंह और पुलिसकर्मियों पर मारपीट तथा अपमानजनक व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई और जूते पर थूककर चाटने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठाया और प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था तथा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
अखिलेश यादव ने इस प्रकरण को अपनी टिप्पणी ‘हाता नहीं भाता’ की सोच से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। हालांकि, मामले में पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। गोरखपुर पुलिस ने थाने का CCTV फुटेज जारी करते हुए कहा है कि शुरुआती जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, पूरे प्रकरण की जांच जारी है। ऐसे में इस मामले में परिवार के आरोपों और पुलिस के जवाब—दोनों को ध्यान में रखकर तथ्यों की पड़ताल जरूरी है।
चिलुआताल थाने के इंस्पेक्टर पर परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाने का है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, करीमनगर निवासी पूनम पांडेय ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर 2026 को एक पारिवारिक विवाद के सिलसिले में उन्हें और उनके बेटे को थाने बुलाया गया था। परिवार का आरोप है कि वहां थाना प्रभारी सूरज सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की तथा अपमानजनक व्यवहार किया।
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने जूते पर थूककर चाटने के लिए मजबूर किया। पूनम पांडेय के मुताबिक, घटना के बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। परिवार ने चोटों और उपचार से जुड़े मेडिकल दस्तावेजों का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है।
हालांकि, ये सभी आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
अखिलेश यादव ने ‘हाता नहीं भाता’ टिप्पणी से सरकार को घेरा
गोरखपुर में अपनी रथयात्रा और जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कथित पुलिस दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों के बावजूद ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं।
सपा प्रमुख ने इस घटना को ‘हाता नहीं भाता’ की सोच से जोड़कर राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव का मुद्दा बनाया। उनका कहना था कि किसी भी नागरिक के साथ जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए।
अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के कारण भी इस मामले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
परिवार ने एसपी नॉर्थ से की थी शिकायत, पुलिस ने आरोपों को नकारा
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पूनम पांडेय ने 14 नवंबर को एसपी नॉर्थ राजेश घुनावत को प्रार्थना पत्र देकर थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई की मांग की थी। परिवार ने आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट हुई।
दूसरी ओर, तत्कालीन पुलिस पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया था। थाना प्रभारी सूरज सिंह का कहना था कि युवक और उसकी मां ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की थी। एसपी नॉर्थ ने भी परिवार के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि युवती की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस ने जारी किया CCTV फुटेज, शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं
विवाद बढ़ने के बाद गोरखपुर पुलिस ने 19 नवंबर को थाने में लगे CCTV कैमरों की फुटेज सार्वजनिक की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के मुताबिक, शुरुआती जांच में फुटेज से थूक चटवाने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा है कि संबंधित पक्ष की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत एक युवती की शिकायत से हुई थी। 13 नवंबर को युवती की तहरीर पर अमृत पांडेय के खिलाफ चिलुआताल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप भी लगाए।
पुलिस का कहना है कि विवेचना और न्यायालय में दिए गए बयानों के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। वहीं, पुलिस ने पूनम पांडेय और उनके बेटे शिवम पांडेय पर थाने में हंगामा करने तथा पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के आरोपों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप सामने आए हैं।
सांसद रवि किशन की शिकायत का भी हुआ उल्लेख
इस विवाद में गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन की भूमिका का भी उल्लेख सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान सांसद की ओर से संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए जाने का जिक्र किया था।
इस मुद्दे ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। एक ओर सपा प्रमुख पुलिस की कार्यशैली और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उपलब्ध CCTV फुटेज की शुरुआती जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।
निष्पक्ष जांच से सामने आनी चाहिए पूरी सच्चाई
गोरखपुर के चिलुआताल थाने से जुड़ा यह मामला अब केवल एक परिवार और पुलिस अधिकारी के बीच लगाए गए आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें पुलिस की जवाबदेही, नागरिकों के अधिकार और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं।
ऐसे मामलों में जरूरी है कि शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से सुना जाए और पुलिस के पक्ष की भी निष्पक्ष जांच हो। CCTV फुटेज, मेडिकल दस्तावेज, संबंधित पक्षों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।
साथ ही, यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की ओर से अधिकारों के दुरुपयोग या दुर्व्यवहार की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
फिलहाल, गोरखपुर के इस मामले में अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज है। परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने शुरुआती CCTV जांच के आधार पर आरोपों की पुष्टि नहीं होने की बात कही है। अब सबकी नजर निष्पक्ष जांच और उसके अंतिम निष्कर्ष पर है।

