रघुराम राजन ने भारतीय कंपनियों की रणनीति पर उठाए सवाल, बोले- वैश्विक बाजार में बढ़ानी होगी हिस्सेदारी
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने देश के निजी क्षेत्र की कार्यशैली, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में अपनी मजबूत स्थिति और मुनाफे से संतुष्ट नजर आती हैं, जबकि उन्हें वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने और दुनिया की अग्रणी कंपनियों को चुनौती देने की महत्वाकांक्षा दिखानी चाहिए।
राजन ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की कंपनियों ने तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमताएं विकसित की हैं। इसके उलट, भारत की कई बड़ी कंपनियां नए उत्पाद और तकनीक विकसित करने के बजाय दूसरे देशों में विकसित समाधानों का इस्तेमाल करने तक सीमित दिखाई देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के शुरुआती AI दौर में पीछे रहने पर सवाल उठाया।
राजन की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। उनके मुताबिक, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक विकास के आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि उद्योगों को रिसर्च, इनोवेशन, निवेश और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी आगे बढ़ना होगा।
घरेलू बाजार तक सीमित रहने की मानसिकता पर सवाल
पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय निजी क्षेत्र की महत्वाकांक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की बड़ी कंपनियां आखिर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं। उनके अनुसार, कई कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मुनाफे से संतुष्ट हैं, जबकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए।
राजन ने इस स्थिति की तुलना आर्थिक उदारीकरण से पहले के दौर की कारोबारी मानसिकता से की। उनका मानना है कि भारतीय कंपनियों को अब घरेलू बाजार से आगे बढ़कर दुनिया के उपभोक्ताओं की जरूरतों के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करनी चाहिए।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों और दोपहिया वाहन उद्योग की कुछ कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाई है। इसके बावजूद उनका सवाल है कि भारत में ऐसी बड़ी कंपनियों की संख्या अपेक्षाकृत कम क्यों है, जो अपने मौलिक उत्पादों और तकनीकी नवाचार के दम पर दुनिया में नेतृत्व कर सकें।
TCS और Infosys के AI क्षेत्र में पीछे रहने पर सवाल
राजन ने भारत के आईटी सेक्टर की दो प्रमुख कंपनियों TCS और Infosys का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दौर में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब दुनिया में AI तकनीक तेजी से विकसित हो रही थी, तब इन कंपनियों ने अपने बड़े संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल मौलिक AI मॉडल विकसित करने में क्यों नहीं किया।
उनके अनुसार, ये कंपनियां अब AI तकनीक को अपना रही हैं और अपने कामकाज में इसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। हालांकि, राजन ने कहा कि फिलहाल वे OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियों के विकसित टूल्स का उपयोग कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारतीय आईटी कंपनियां AI क्रांति की शुरुआती लहर में नेतृत्व करने की स्थिति में क्यों नहीं पहुंच सकीं।
राजन ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कम लागत में AI मॉडल विकसित करने की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि केवल लागत को भारतीय कंपनियों के पीछे रहने की वजह नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक, भारतीय कंपनियों को भी उपलब्ध तकनीक और शोध के आधार पर अपने मॉडल विकसित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
फार्मा सेक्टर में चीन से सीखने की जरूरत
रघुराम राजन ने भारत और चीन के फार्मास्युटिकल उद्योग की तुलना करते हुए दवा अनुसंधान और नए फॉर्मूलेशन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियां पहले जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में काम करती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने नई दवाओं और फॉर्मूलेशन के विकास की दिशा में अपनी क्षमता बढ़ाई है।
इसके विपरीत, राजन के मुताबिक भारतीय फार्मा कंपनियों का बड़ा हिस्सा अब भी जेनेरिक दवाओं पर अधिक केंद्रित है। हालांकि, इस क्षेत्र में कुछ भारतीय कंपनियां अपवाद भी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय कंपनियां भी नए फॉर्मूलेशन, दवा अनुसंधान और नवाचार में बड़े स्तर पर निवेश क्यों नहीं कर रही हैं।
दरअसल, फार्मास्युटिकल उद्योग में केवल दवाओं का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं होता। नई तकनीक, बेहतर फॉर्मूलेशन, शोध और गुणवत्ता के आधार पर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा मजबूत की जा सकती है। इसलिए भारतीय कंपनियों को भी इस दिशा में अपनी रणनीति विकसित करने की जरूरत है।
कंपनियों और विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत हो रिसर्च का संबंध
राजन ने भारत में रिसर्च की कमी को भी एक बड़ी चुनौती बताया। उनके अनुसार, कंपनियों में पर्याप्त अनुसंधान नहीं हो रहा है और इसके पीछे विश्वविद्यालयों में शोध गतिविधियों का अपेक्षाकृत कमजोर होना भी एक कारण है।
उन्होंने संकेत दिया कि विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। यदि विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाला शोध होगा, तो कंपनियों को नई तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और नवाचार आधारित समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
इसके लिए उद्योग जगत को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर शोध परियोजनाओं पर काम करना चाहिए। साथ ही, कंपनियों को अपने बजट में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए पर्याप्त संसाधन निर्धारित करने होंगे। इससे भारत केवल दूसरे देशों की तकनीक का उपयोग करने वाला बाजार बनने के बजाय नई तकनीक विकसित करने वाले देश के रूप में आगे बढ़ सकता है।
2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी है इनोवेशन
राजन की टिप्पणियों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य से जुड़ा है। उनका मानना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय और महत्वाकांक्षी भूमिका निभानी होगी।
इसके लिए कंपनियों को केवल घरेलू मांग और मौजूदा कारोबार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें नई तकनीक विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार करने और अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम करना होगा।
इसके अलावा, सरकार और उद्योग जगत को मिलकर ऐसा माहौल तैयार करना होगा, जहां रिसर्च और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही कंपनियों को नए विचारों पर निवेश करने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है।
रोजगार और निजी निवेश पर भी ध्यान देने की जरूरत
राजन ने अपनी बातचीत में आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ रोजगार सृजन और निजी निवेश जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, अर्थव्यवस्था की प्रगति का आकलन केवल GDP के आंकड़ों से नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि आर्थिक विकास से पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे हैं या नहीं।
उन्होंने निजी निवेश की धीमी रफ्तार को लेकर चिंता जताई। राजन के मुताबिक, बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश ने अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान दिया है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। लंबे समय तक विकास को गति देने के लिए निजी कंपनियों को निवेश बढ़ाना होगा।
इसलिए रोजगार, निवेश और उत्पादकता को आर्थिक विकास की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना आवश्यक है।
भारतीय उद्योगों के सामने अवसर और चुनौती दोनों
रघुराम राजन की टिप्पणी भारतीय उद्योग जगत के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा को आगे बढ़ाती है। भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा और मजबूत सेवा क्षेत्र मौजूद है। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर मौलिक तकनीक और उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।
AI, फार्मास्युटिकल, विनिर्माण और अन्य उभरते क्षेत्रों में भारत के लिए आगे बढ़ने की व्यापक संभावनाएं हैं। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए कंपनियों को दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी।
कुल मिलाकर, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन का संदेश स्पष्ट है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकारी योजनाओं या आर्थिक विकास के आंकड़ों से हासिल नहीं होगा। इसमें निजी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की भी अहम भूमिका होगी। यदि भारतीय उद्योग रिसर्च, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकता है।

