यूपी से शुरू हुई डिजिटल जनगणना-2027 की प्रक्रिया, सीएम योगी बोले- कोई भी व्यक्ति गणना से न छूटे
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना-2027 के द्वितीय चरण का सोमवार, 16 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वगणना और घर-घर जनगणना अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े ही प्रदेश के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला बनेंगे। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति जनगणना से छूटने न पाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की संख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास की दिशा और योजनाओं का स्वरूप तय होगा। सही आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेगे कर्मचारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से डिजिटल जनगणना-2027 के इस महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।
इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों से निर्धारित 40 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे। इन जानकारियों में धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा सहित अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वगणना की प्रक्रिया में युवा विशेष रूप से आगे आएं और अपने परिवार के साथ-साथ बुजुर्गों तथा आसपास रहने वाले लोगों की भी सहायता करें।
उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि स्वगणना पूरी होने के बाद प्राप्त आईडी को सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
सटीक आंकड़ों से मजबूत होगी डाटा आधारित व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक समाज के कई वंचित वर्ग सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर रहे। इसका एक प्रमुख कारण उनके सामाजिक और आर्थिक हालात से जुड़े सटीक आंकड़ों का उपलब्ध न होना भी था।
उन्होंने मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय इस समुदाय के अनेक परिवारों के पास न तो पक्के मकान थे और न ही राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं। यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति और जरूरतों को सही तरीके से दर्ज किया गया होता, तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ही मिल सकता था।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद ऐसे वंचित वर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं तैयार की गईं और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसलिए इस बार जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की सही जानकारी दर्ज होना बेहद आवश्यक है।
जनगणना कर्मियों को विनम्रता और धैर्य से करना होगा काम
मुख्यमंत्री ने जनगणना अभियान में लगे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी को राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में निभाएं। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी किसी परिवार के घर पहुंचें, तो उनका व्यवहार विनम्र और सहयोगपूर्ण होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में संकोच करते हैं। ऐसी स्थिति में जनगणना कर्मियों को धैर्यपूर्वक उन्हें समझाना चाहिए कि यह जानकारी देश और प्रदेश की विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनगणना में गलत जानकारी दर्ज होने से भविष्य की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सही जानकारी देनी चाहिए और कर्मचारियों को भी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाना चाहिए।
जिलाधिकारी करेंगे अभियान की नियमित निगरानी, हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी
जनगणना अभियान को प्रभावी ढंग से पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी स्वयं अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम और तहसील स्तर पर भी नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अभियान को गति दें, जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक करें और आम नागरिक इसमें सक्रिय सहयोग करें। सामूहिक प्रयासों से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से वंचित न रहे।
जनगणना देश के विकास की आधारशिला: सुरेश खन्ना
कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी जनगणना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो सकी थी।
उन्होंने कहा कि जनगणना महज सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के विकास की आधारशिला है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार से संबंधित योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे जनगणना कर्मियों को पूरी और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।
डिजिटल होगी जनगणना, प्रत्येक व्यक्ति से पूछे जाएंगे 40 सवाल
निदेशक एवं मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के तहत आयोजित की जा रही है। इसके पहले चरण में मकानों की सूचीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं, दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से 40 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 1 से 4 दिसंबर तक क्षेत्रीय कार्य किया जाएगा, जबकि 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
कार्यक्रम में विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जयदेवी, प्रमुख सचिव एस.वी.एस. रंगा राव सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनगणना अभियान से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत में प्रदेशवासियों से इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के विकास की बेहतर कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी।

