मथुरा में कांग्रेस का भाजपा पर हमला: SIR के जरिए दलितों-पिछड़ों को निशाना बनाने का लगाया आरोप

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रिपोर्ट – योगेश भारद्वाज

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में मथुरा स्थित सेठबाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार, 16 नवंबर को कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में हुई इस पत्रकार वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता प्रो. अजय उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीबों और महिलाओं के मताधिकार को प्रभावित करने की आशंका पैदा हो रही है।

प्रेस वार्ता में SIR के अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और धार्मिक स्थलों से जुड़े चढ़ावे के आरोपों को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा गया।

राम मंदिर के चढ़ावे और राजनीतिक बैठकों पर उठाए सवाल

प्रो. अजय उपाध्याय ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे और चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदे और चढ़ावे से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा नेतृत्व मथुरा में राजनीतिक बैठकें कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक आस्था का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़े किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर राजनीति करने के बजाय सरकार को जनता की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद किए जाने का मुद्दा गंभीर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही है।

उन्होंने छात्रों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों की संख्या और उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई।

बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन युवा भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी से परेशान हैं। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा और सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से कब पूरी होंगी।

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

प्रो. उपाध्याय ने प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक दवाओं की कमी है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों के लगभग 65 प्रतिशत पद खाली हैं। वहीं MBBS डॉक्टरों की उपलब्धता करीब 55 प्रतिशत और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता लगभग 56 प्रतिशत बताई गई।

उन्होंने दवाओं और इंजेक्शनों की खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 74 रुपये के इंजेक्शन को 4,980 रुपये के MRP पर बेचे जाने का मामला उठाया। उन्होंने इस कथित खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर न्यायपालिका की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून का राज केवल प्रचार से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय व्यवस्था से स्थापित होता है।

उन्होंने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती लागत से खेती करना मुश्किल हो रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और युवाओं को स्थायी रोजगार मिलना चाहिए।

SIR में 3.31 करोड़ मतदाताओं के अंतर का मुद्दा उठाया

प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) रहा। प्रो. अजय उपाध्याय ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या को लेकर बड़े अंतर का सवाल सामने आया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताए गए प्रदेश की अनुमानित आबादी 25.70 करोड़ के आंकड़े का उल्लेख किया। उनके अनुसार, आबादी के लगभग 65 प्रतिशत के आधार पर करीब 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए, जबकि विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता दर्ज हैं। इस आधार पर उन्होंने लगभग 3.31 करोड़ का अंतर बताया।

इसके अलावा उन्होंने स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की सूचियों तथा विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची के बीच भी अंतर दिखाई देता है।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इन आंकड़ों की निष्पक्ष जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की कि कितने वास्तविक एवं पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हालांकि, अलग-अलग निर्वाचन सूचियों की पात्रता और प्रकृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए इन आंकड़ों का आधिकारिक सत्यापन आवश्यक है।

दलितों और पिछड़ों को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता

प्रो. उपाध्याय ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों ने संविधान की रक्षा के मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन की सीटें 64 से घटकर 36 रह गईं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की।

उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया में पुराने दस्तावेजों, पारिवारिक रिकॉर्ड और अन्य प्रमाणों की मांग से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सत्यापन के दौरान घर पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके नाम प्रभावित होने की आशंका है।

महिलाओं के नाम कटने पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि SIR के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम लगभग 15 प्रतिशत अधिक कटे हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद स्थान परिवर्तन, दस्तावेजों में नाम की भिन्नता और सत्यापन के समय घर पर अनुपस्थित रहने जैसी परिस्थितियां महिलाओं के मताधिकार को प्रभावित कर सकती हैं।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से पुरुषों और महिलाओं के नाम हटाए जाने के अलग-अलग आंकड़े जिला और विधानसभा क्षेत्रवार सार्वजनिक करने की मांग की।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के सामने रखीं मांगें

प्रो. अजय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नामों का पारदर्शी ऑडिट कराया जाए। इसके साथ ही दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मजदूर परिवारों के मतदाता नामों की विशेष समीक्षा हो। जिन पात्र नागरिकों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए।

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने भी भाजपा सरकार पर जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने रोजगार, किसानों की समस्याओं, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और यमुना प्रदूषण जैसे विषयों को उठाया।

वहीं, जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि जनता को चंदे, अस्पतालों, शिक्षा, नौकरियों और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, सामाजिक न्याय और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद ने किया। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, यामिनी रमन आचार्य, उमेश शर्मा, मनोज गौड़, आदित्य तिवारी, केके गौतम, रमेश कश्यप, गजानंद चतुर्वेदी, पंकज चौधरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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