यूपी में SIR के बाद वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर BJP गंभीर, लखनऊ में योगी-पंकज चौधरी की बड़ी बैठक

Listen to this

Digital UP News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम गायब होने का मुद्दा अब राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है।

बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR के बाद मतदाता सूची में सामने आ रही संभावित विसंगतियों की समीक्षा करना और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए संगठन को सक्रिय करना है। इसके साथ ही पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को मजबूत करने की रणनीति भी बना रही है।

SIR के बाद मतदाता सूची को लेकर बढ़ी चिंता

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम गायब होने का मुद्दा चर्चा में है। राजनीतिक हलकों में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस आंकड़े और इसके आधार की आधिकारिक पुष्टि तथा विस्तृत वर्गीकरण जरूरी है। ऐसे में मतदाता सूची की वास्तविक स्थिति को समझना और पात्र मतदाताओं के नामों की जांच करना महत्वपूर्ण हो गया है।

बीजेपी को आशंका है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान शहरी क्षेत्रों और पार्टी के परंपरागत समर्थक वर्गों के कुछ मतदाताओं के नाम छूट सकते हैं। यही वजह है कि संगठन इस मामले को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि आगामी चुनाव की तैयारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय के तौर पर भी देख रहा है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुटे संगठन के बड़े पदाधिकारी

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के बीजेपी अध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। संगठन के इन पदाधिकारियों की मौजूदगी का उद्देश्य प्रदेशभर में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की समीक्षा करना और आगे की जिम्मेदारियां तय करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में SIR के बाद मतदाता सूची में नामों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि जिला और विधानसभा स्तर पर संगठन के पदाधिकारी इस काम को प्राथमिकता दें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने की स्थिति में समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।

जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को मिल सकती है जिम्मेदारी

बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों को मतदाता सूची से जुड़े काम की जिम्मेदारी सौंपने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसके तहत प्रत्येक जिले में संगठनात्मक स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है।

इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना है। पार्टी की कोशिश है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी स्पष्ट हो, जिससे मतदाता सूची में नामों की जांच और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके।

बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी

बीजेपी की रणनीति में विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलाना अहम माना जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए जागरूक किया जाएगा। यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने में सहायता उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के नामों की स्थिति पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन इलाकों में भी संगठन की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी है, जहां मतदाता सूची में नामों को लेकर अधिक शिकायतें या आशंकाएं सामने आ रही हैं।

हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होता है। इसलिए बीजेपी संगठन की भूमिका पात्र मतदाताओं को जागरूक करने और नियमानुसार आवेदन में सहयोग करने तक सीमित रहेगी।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने की रणनीति

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना संगठनात्मक तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव से पहले पार्टी किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने नहीं देना चाहती।

दरअसल, चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची की अहम भूमिका होती है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी मतदाता सूची की जांच करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मतदाता सूची से नाम गायब होने के मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में पार्टी नेतृत्व संगठन के सभी स्तरों को सक्रिय करने पर जोर दे रहा है।

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने पर रहेगा जोर

बीजेपी की इस संगठनात्मक बैठक से संकेत मिलता है कि पार्टी आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने जा रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क, बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच और पात्र नागरिकों को आवश्यक जानकारी देने जैसे कामों में लगाया जा सकता है।

फिलहाल बैठक में होने वाले निर्णयों और अभियान की विस्तृत रूपरेखा पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि जिला और विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय होती हैं, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर में मतदाता सूची को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाता सूची का मुद्दा बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रयास है कि संगठन की मदद से पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने और मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दूर कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।