छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की नई UPI योजना, QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का इंसेंटिव

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दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नई पहल की है। NPCI ने ‘UPI Vyapaar Saksham Scheme’ यानी ‘यूपीआई व्यापार सक्षम योजना’ का सर्कुलर जारी किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों तक डिजिटल भुगतान की सुविधाएं पहुंचाना, नए व्यापारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ना और डिजिटल लेनदेन में लगातार वृद्धि करना है।

इस योजना के तहत पात्र नए व्यापारियों की दुकानों पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स स्थापित करने के लिए 750 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। हालांकि, यह प्रोत्साहन सीधे दुकानदारों को मिलने वाली नकद सहायता नहीं है, बल्कि QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने वाले बैंक तथा संबंधित भुगतान सेवा प्रदाताओं को पात्रता शर्तें पूरी होने पर दिया जाएगा। इसका फायदा छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध कराने के रूप में मिलेगा।

₹40 लाख तक सालाना कारोबार करने वाले व्यापारी होंगे पात्र

NPCI की नई योजना में उन छोटे व्यापारियों को शामिल किया गया है, जिनका पिछले वित्त वर्ष में सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक रहा है। इस पहल के माध्यम से ऐसे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है, जो अभी तक UPI की सुविधाओं का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा, योजना में छोटे शहरों, कस्बों और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां डिजिटल भुगतान का विस्तार अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसका उद्देश्य केवल बड़े बाजारों तक डिजिटल भुगतान को सीमित न रखकर छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक भी पहुंचाना है।

QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का प्रोत्साहन

योजना का पहला हिस्सा नए व्यापारियों को UPI व्यवस्था से जोड़ने पर केंद्रित है। इसके तहत किसी पात्र नए व्यापारी की दुकान पर फिजिकल QR कोड स्थापित करने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का इंसेंटिव निर्धारित किया गया है।

हालांकि, केवल QR कोड या साउंडबॉक्स लगा देने से प्रोत्साहन की पात्रता पूरी नहीं होगी। इसके लिए संबंधित व्यापारी के यहां तीन महीने की तिमाही में कम से कम दो महीनों के दौरान प्रत्येक महीने 25 या उससे अधिक पात्र UPI ट्रांजैक्शन होने चाहिए। साथ ही, प्रत्येक संबंधित महीने में लेनदेन का कुल मूल्य कम से कम 5,000 रुपये होना आवश्यक है।

इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुकानों पर लगाए गए डिजिटल भुगतान उपकरणों का वास्तविक इस्तेमाल भी हो। इससे केवल उपकरणों की संख्या बढ़ाने के बजाय डिजिटल भुगतान की सक्रियता को प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना के फंड का 30, 50 और 20 प्रतिशत होगा आवंटन

NPCI ने इस योजना के लिए प्रोत्साहन राशि के उपयोग का एक निर्धारित ढांचा तैयार किया है। इसके तहत कुल फंड को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है।

पहले हिस्से यानी 30 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल नए व्यापारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ने और QR कोड तथा साउंडबॉक्स लगाने के लिए किया जाएगा।

वहीं, दूसरे हिस्से के लिए 50 प्रतिशत फंड निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य पहले से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे व्यापारियों के यहां UPI ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाना है। इसके तहत संबंधित भुगतान संस्थानों को पिछली तिमाही के मुकाबले पात्र लेनदेन की संख्या में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करनी होगी। इस श्रेणी में पात्र लेनदेन के कुल मूल्य का 0.03 प्रतिशत प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रोत्साहन का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, तीसरे हिस्से के लिए 20 प्रतिशत फंड रखा गया है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से लक्षित क्षेत्रों में UPI लेनदेन की अतिरिक्त वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके तहत पिछली तिमाही की तुलना में पात्र लेनदेन के बढ़े हुए मूल्य पर 0.20 प्रतिशत प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।

छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों पर रहेगा विशेष फोकस

इस योजना में क्षेत्रीय स्तर पर डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। NPCI ने टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी इस योजना के माध्यम से डिजिटल भुगतान का विस्तार करने की योजना है।

इन क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों, स्थानीय कारोबारियों और पारंपरिक व्यवसायों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के तहत आने वाले पात्र व्यापारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

विशेष रूप से छोटे शहरों में किराना दुकानों, स्थानीय बाजारों और अन्य छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए QR कोड तथा साउंडबॉक्स उपयोगी साबित हो सकते हैं। इससे ग्राहकों को भुगतान करने में सुविधा मिलेगी और दुकानदारों को भुगतान प्राप्त होने की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।

₹2,000 तक के पात्र UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा प्रोत्साहन

योजना के तहत पात्रता निर्धारित करने में लेनदेन की राशि भी महत्वपूर्ण होगी। इसमें 2,000 रुपये तक के पात्र UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन गणना में शामिल किया जाएगा। हालांकि, सभी लेनदेन स्वतः पात्र नहीं होंगे। इसके लिए NPCI की निर्धारित शर्तों और संबंधित भुगतान व्यवस्था के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे मूल्य के नियमित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे रोजमर्रा की खरीदारी करने वाले ग्राहकों और छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

तीन साल तक चलेगी NPCI की नई योजना

NPCI के सर्कुलर के मुताबिक, UPI व्यापार सक्षम योजना मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से तीन साल तक संचालित होगी। योजना के लिए फंड UPI सदस्यों की पात्र MDR हिस्सेदारी के 5 प्रतिशत योगदान से तैयार किया जाएगा।

कुल मिलाकर, NPCI की यह पहल देश के छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, QR कोड और साउंडबॉक्स जैसी सुविधाओं का विस्तार होने से ग्राहकों के लिए भुगतान करना और दुकानदारों के लिए भुगतान की पुष्टि करना आसान होगा।

हालांकि, इस योजना का वास्तविक लाभ इसके प्रभावी क्रियान्वयन, पात्रता की शर्तों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की भागीदारी पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि NPCI की यह पहल छोटे कारोबारियों के बीच UPI के इस्तेमाल को कितनी तेजी से बढ़ा पाती है।