फतेहपुर में खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूटा, कालाबाजारी और दलालों की दबंगई के आरोप
रिपोर्ट- राम चन्द्र सैनी
फतेहपुर। जनपद में डीएपी और यूरिया खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन की ओर से जिले की सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर किसानों को खाद पाने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। खाद की इस समस्या से नाराज किसानों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने सहकारी समिति के बाहर जमकर हंगामा किया और जिम्मेदार कर्मचारियों पर खाद की कालाबाजारी कराने के गंभीर आरोप लगाए।
किसानों का कहना है कि रबी फसलों की बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ऐसे में समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी खेती प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसान सुबह से ही सहकारी समितियों के बाहर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
सरकारी समितियों से निजी दुकानों तक खाद पहुंचने का आरोप
शुक्रवार को सहकारी समिति के बाहर हंगामा कर रहे किसान बालराज, राम शरण मिश्रा और नीरज सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी समितियों पर खाद की निर्धारित कीमतों के बावजूद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों के मुताबिक, डीएपी की एक बोरी की सरकारी कीमत 1,360 रुपये और यूरिया की कीमत 200 रुपये बताई जा रही है।
किसानों ने आरोप लगाया कि समितियों में तैनात कुछ जिम्मेदार कर्मचारी रात के अंधेरे में खाद की खेप निजी दुकानदारों को बेच देते हैं। इसके बाद यही खाद निजी दुकानों पर अधिक कीमतों में बेची जाती है। किसानों का दावा है कि निजी बाजार में डीएपी की एक बोरी के लिए करीब 2,000 रुपये और यूरिया की बोरी के लिए 500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और खाद की आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
समितियों में दलालों की सक्रियता का भी आरोप
खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों ने सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि समितियों के अंदर निजी दलाल सक्रिय हैं, जो खाद वितरण की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। जब कोई किसान खाद की उपलब्धता या अपनी बारी को लेकर सवाल करता है, तो कथित तौर पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है।
किसानों के अनुसार, कई बार उन्हें गाली-गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके चलते जरूरतमंद किसान बिना खाद लिए ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि खाद वितरण व्यवस्था में यदि वास्तव में पारदर्शिता है, तो फिर उन्हें घंटों इंतजार करने के बावजूद खाद क्यों नहीं मिल पा रही है?
इसके अलावा, किसानों ने मांग की है कि समितियों पर खाद वितरण की स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए। खाद का स्टॉक, वितरण की मात्रा और किसानों को दी जा रही खाद का विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
बुवाई प्रभावित होने की चिंता, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
खाद की किल्लत का सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि रबी सीजन में फसलों की बुवाई के दौरान डीएपी और यूरिया की आवश्यकता होती है। यदि समय पर खाद नहीं मिली तो फसलों की बुवाई में देरी हो सकती है। इसका असर आगे चलकर उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।
वहीं, सुबह से भूखे-प्यासे कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि खेती पहले से ही कई चुनौतियों से घिरी हुई है। ऐसे में खाद के लिए अतिरिक्त कीमत चुकाना या बार-बार समितियों के चक्कर लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
भारतीय किसान यूनियन ने लिया संज्ञान, दो दिन बाद होगा निरीक्षण
इस पूरे मामले को भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) ने भी गंभीरता से लिया है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री रामदत्त मिश्रा ने फोन पर बातचीत के दौरान किसानों की समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रामदत्त मिश्रा के मुताबिक, खाद वितरण में अनियमितता और किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए दो दिन बाद संगठन के पदाधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ सहकारी समितियों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और किसानों की शिकायतों की जानकारी ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि संगठन का प्रयास रहेगा कि किसानों को उनका हक मिले और सरकारी व्यवस्था के तहत निर्धारित कीमत पर खाद उपलब्ध कराई जाए। यदि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जाएगा।
सहकारिता विभाग ने किया पर्याप्त खाद उपलब्ध होने का दावा
दूसरी ओर, मामले को लेकर सहायक निबंधक (एआर) सहकारिता से फोन पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि जिले की सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। विभाग की ओर से खाद की कमी से इनकार किया गया है।
हालांकि, विभाग के इस दावे और किसानों की शिकायतों के बीच स्थिति स्पष्ट करने के लिए जमीनी स्तर पर जांच जरूरी है। यदि समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, तो किसानों को खाद मिलने में आ रही दिक्कतों के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए।
फिलहाल फतेहपुर में खाद वितरण को लेकर किसानों और सहकारिता विभाग के दावों के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर भारतीय किसान यूनियन के प्रस्तावित निरीक्षण और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। किसानों को उम्मीद है कि जांच के बाद खाद वितरण व्यवस्था में सुधार होगा और उन्हें उचित कीमत पर समय से खाद मिल सकेगी।
