कानपुर में ‘जस्टिस ऑन व्हील्स’ रथ रवाना, 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानिए किन मामलों का होगा निस्तारण
रिपोर्ट – हनुमंत सिंह
कानपुर: आम लोगों को लंबित मुकदमों से राहत दिलाने और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराने के उद्देश्य से कानपुर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष जागरूकता वाहन ‘जस्टिस ऑन व्हील्स’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला न्यायालय परिसर से रवाना हुआ यह प्रचार रथ शहर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत के लाभों के बारे में जागरूक करेगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशों के तहत आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित और सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण करना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रचार वाहन के माध्यम से नागरिकों को बताया जाएगा कि वे किन मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं और किस तरह आपसी समझौते के जरिए विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने आमजन से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए आगे आएं।
12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
कानपुर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। इसके लिए न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका समाधान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से संभव है।
दरअसल, अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों के कारण कई बार पक्षकारों को समय और धन दोनों खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, कुछ विवाद ऐसे होते हैं, जिनका समाधान आपसी बातचीत और समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत इसी प्रक्रिया को आसान बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
इसी उद्देश्य से ‘जस्टिस ऑन व्हील्स’ रथ को रवाना किया गया है, ताकि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा नागरिकों को यह भी बताया जाएगा कि लोक अदालत में शामिल होने के लिए उन्हें किस तरह की प्रक्रिया अपनानी होगी।
लोक अदालत से पहले पांच दिन होंगी प्री-ट्रायल बैठकें
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक भीड़ न हो और मामलों का निस्तारण व्यवस्थित तरीके से किया जा सके, इसके लिए पहले से ही प्री-ट्रायल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
इन बैठकों में संबंधित मामलों के पक्षकारों को बुलाकर आपसी बातचीत और समझौते की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन मामलों के निस्तारण में आसानी होगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्री-ट्रायल बैठकों की तिथियां इस प्रकार हैं:
- 26 अक्टूबर 2026
- 2 नवंबर 2026
- 11 नवंबर 2026
- 18 नवंबर 2026
- 25 नवंबर 2026
इन बैठकों में पक्षकार अपनी सहमति से विवादों का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए जिन लोगों के मामले अदालतों में लंबित हैं और वे समझौते के माध्यम से उनका निस्तारण कराना चाहते हैं, उनके लिए ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं।
मोटर दुर्घटना से लेकर बैंक ऋण और चेक बाउंस तक के मामले होंगे शामिल
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मामले भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मामले, सिविल वाद और संपत्ति संबंधी विवादों का भी आपसी सहमति से समाधान कराया जा सकता है।
इसके साथ ही बैंक ऋण वसूली और चेक बाउंस से जुड़े परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखा जाएगा।
वहीं, राजस्व संबंधी विवाद और अन्य शमनीय आपराधिक मामलों के निस्तारण की भी व्यवस्था रहेगी। हालांकि, प्रत्येक मामले का निस्तारण उसकी कानूनी प्रकृति और संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर ही किया जाएगा।
लोक अदालत का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर मिलता है। इससे अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया और लंबे इंतजार से बचने में मदद मिल सकती है।
बैंक, केस्को, नगर निगम और केडीए भी करेंगे सहयोग
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें प्रशासन, बैंक, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (KESCO), नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) और जल संस्थान से जुड़े मामलों को भी शामिल करने की तैयारी है।
इन विभागों से संबंधित ई-चालान, बैंक ऋण, चेक बाउंस और अन्य लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि पक्षकारों को अपने मामलों के निस्तारण के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने नागरिकों से की अपील
राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी रश्मि सिंह ने कानपुर नगर के नागरिकों से अपील की है कि वे 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने लोगों को प्री-ट्रायल बैठकों में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि मामलों का निस्तारण पहले से ही आपसी सहमति के आधार पर किया जा सके।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया गया ‘जस्टिस ऑन व्हील्स’ रथ आमजन तक जरूरी कानूनी जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कुल मिलाकर, कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शुरू की गई यह जागरूकता पहल उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिनके मामले लंबे समय से न्यायालयों में लंबित हैं। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास है कि अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ें और आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का समाधान प्राप्त करें।
