सरकारी वाहनों की खरीद में इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता, पढ़िए केंद्र के नए नियम – जिन्हे कर दिया गया है लागू

Listen to this

Digital UP News

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाली स्टाफ कारों की खरीद को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के दौरान सरकारी मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक कारों (EV) को प्राथमिकता देनी होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक कारों के लिए अधिकतम नेट डीलर प्राइस (NDP) की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है।

सरकार के इस फैसले को सरकारी परिवहन व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार, जब किसी मंत्रालय या विभाग की पुरानी स्टाफ कार को बदलने की स्थिति आएगी, तो सामान्य तौर पर उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाएगा। यानी अब सरकारी कारों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को डिफॉल्ट और पसंदीदा विकल्प बनाया गया है।

10 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने से जुड़े पुराने निर्देशों में संशोधन किया गया है। यह बदलाव 1 सितंबर 2022 को जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन के तौर पर किया गया है।

नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों के वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ाना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही सरकार ने वाहनों की मौजूदा बाजार कीमतों और उनके पूरे उपयोग काल के खर्च को भी ध्यान में रखा है।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख, पेट्रोल-डीजल के लिए 10 लाख की सीमा

नए दिशा-निर्देशों में सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से मूल्य सीमा तय की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की नेट डीलर प्राइस सीमा 20 लाख रुपये होगी। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

इस व्यवस्था में खास बात यह है कि हाइब्रिड कारों को भी पेट्रोल और डीजल वाहनों वाली श्रेणी में रखा गया है। यानी इलेक्ट्रिक कारों के लिए निर्धारित 20 लाख रुपये की सीमा का लाभ हाइब्रिड वाहनों को नहीं मिलेगा।

किन परिस्थितियों में खरीदी जा सकेगी पेट्रोल या डीजल कार?

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता जरूर दी है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड कार खरीदने का विकल्प भी खुला रखा है। यदि कोई मंत्रालय या विभाग यह मानता है कि उसकी जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो उसे इसका उचित कारण बताना होगा।

ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग को व्यय विभाग के पास छूट के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी। प्रस्ताव पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। इस तरह सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक कार ही प्राथमिक विकल्प रहेगी, जबकि पेट्रोल-डीजल वाहन खरीदने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।

किराये पर वाहन लेने के नियमों में भी इलेक्ट्रिक कारों पर जोर

नए दिशा-निर्देशों में केवल सरकारी कारों की खरीद ही नहीं, बल्कि किराये पर वाहन लेने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने से जुड़े 1 सितंबर 2022 के निर्देशों का पालन जारी रखना होगा।

यदि किसी विभाग को किसी विशेष जरूरत के कारण पेट्रोल या डीजल वाहन किराये पर लेना जरूरी लगता है, तो इसके लिए भी उचित कारणों के साथ छूट का प्रस्ताव भेजना होगा। इस प्रस्ताव पर भी संबंधित सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति आवश्यक होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पीछे क्या है सरकार का उद्देश्य?

केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना प्रमुख उद्देश्य हैं। सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में वाहन इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में पुराने वाहनों को बदलते समय इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता देने से सरकारी बेड़े में स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों की संख्या बढ़ सकती है।

इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने से लंबे समय में ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिल सकती है। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से वाहन संचालन के दौरान होने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने की संभावना रहती है।

हालांकि, इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, वाहनों की परिचालन क्षमता, दूरी और विभागों की वास्तविक जरूरतों जैसे पहलुओं का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। इसी कारण नए नियमों में विशेष परिस्थितियों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है।

सरकारी वाहन खरीद में बदलाव की शुरुआत

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों से मंत्रालयों और विभागों की स्टाफ कार खरीदने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। अब पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को बदलने के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य विकल्प होंगे। वहीं, पारंपरिक ईंधन वाली कारों की खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।

कुल मिलाकर, यह फैसला सरकारी परिवहन व्यवस्था को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाने की कोशिश है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभिन्न विभाग इन दिशा-निर्देशों को किस तरह लागू करते हैं और सरकारी वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती है।