श्रावस्ती में चकमार्ग कब्जे की शिकायतों पर डीएम सख्त, लेखपालों से मांगा जाएगा प्रमाण पत्र

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रिपोर्ट: सूर्य प्रकाश शुक्ला

श्रावस्ती। जिले में चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने सख्त रुख अपनाया है। जमुनहा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकमार्ग पर कब्जे से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इसके लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर चकमार्गों को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीनों और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही, जिले के सभी लेखपालों से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह पुष्टि करनी होगी कि उनके क्षेत्र में किसी चकमार्ग या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलों में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जमुनहा तहसील में डीएम ने सुनीं जनसमस्याएं

जमुनहा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मनोज कुमार राय जनसमस्याओं की सुनवाई करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न शिकायतों के साथ चकमार्ग पर कब्जे से संबंधित मामलों को भी उठाया गया।

चकमार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इन पर कब्जे की शिकायतें सामने आने पर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न की जाए।

उन्होंने कहा कि चकमार्ग पर कब्जे से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजी जाए। टीम मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करे और नियमानुसार चकमार्ग को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करे।

राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई

डीएम ने नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि चकमार्ग पर कब्जे की शिकायत मिलने पर राजस्व और पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल शिकायत सुनकर उसे लंबित न रखा जाए, बल्कि उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों की जांच करते समय राजस्व अभिलेखों का मिलान किया जाए। मौके की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को राहत मिल सके।

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि चकमार्गों को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि किसी मामले में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सभी लेखपालों से लिया जाएगा प्रमाण पत्र

चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की समस्या को लेकर डीएम ने जिले के सभी लेखपालों से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए हैं। इसमें लेखपालों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके संबंधित क्षेत्र में किसी चकमार्ग या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है।

इस निर्देश के माध्यम से प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की स्थिति की जानकारी जुटाना चाहता है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है।

यदि किसी क्षेत्र में चकमार्ग या सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित लेखपाल और राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में सरकारी जमीनों की स्थिति की जानकारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर अधिकारियों को चेतावनी

जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय पर सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें नहीं पहुंचनी चाहिए।

डीएम ने चेतावनी दी कि यदि सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलों में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, प्रशासन की प्राथमिकता यह भी है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए।

शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही पर जोर

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान किया जाए और कार्रवाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

चकमार्गों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के मामलों में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहीं, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद से मौके पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में दोनों विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के बाद अब चकमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की शिकायतों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही, लेखपालों से प्रमाण पत्र लिए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सरकारी जमीनों की स्थिति स्पष्ट करने में भी मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, श्रावस्ती में चकमार्गों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। सरकारी जमीनों की सुरक्षा और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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