शिक्षकों के प्रमोशन में वसूली के आरोप, डीएम ने गठित की जांच समिति

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रिपोर्ट: सूर्य प्रकाश शुक्ला

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति और स्कूल आवंटन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रमोशन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वसूली के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग उठाई है। आरोप है कि शिक्षकों से 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक लेकर उन्हें ब्लॉक के भीतर मनचाहा स्कूल आवंटित कराया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने संज्ञान लिया है और जांच समिति गठित कर दी है। अब जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि शिक्षकों की पदोन्नति और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया या नहीं।

इस पूरे मामले में ब्लॉक के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

प्रमोशन और स्कूल आवंटन में मनमानी का आरोप

शिक्षकों की पदोन्नति और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर सपा जिलाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग में नियम-कानूनों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से शिक्षकों को पदोन्नति और स्कूल आवंटन किया गया।

आरोप है कि कुछ शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया से अलग हटकर लाभ पहुंचाया गया। इसके साथ ही स्कूल आवंटन में भी कथित रूप से पैसों का लेनदेन हुआ। बताया जा रहा है कि ब्लॉक के अंदर मनचाहा विद्यालय पाने के लिए शिक्षकों से 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की रकम मांगे जाने या वसूले जाने के आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पदोन्नति और विद्यालय आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं।

जूनियर शिक्षकों को सीनियर श्रेणी में प्रमोशन देने पर सवाल

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ जूनियर शिक्षकों को नियमों की अनदेखी करते हुए पदोन्नति देकर सीनियर श्रेणी में शामिल किया गया। इसके बाद उन्हें स्कूल आवंटित किए जाने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।

आरोप लगाने वालों का कहना है कि पदोन्नति में वरिष्ठता, पात्रता और विभागीय नियमों को प्राथमिकता देने के बजाय कथित तौर पर मनमानी की गई। यदि जांच में इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं तो यह शिक्षा विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती हैं।

वहीं, विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति और विद्यालय आवंटन में निर्धारित पात्रता तथा प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। ऐसे में यह जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि संबंधित शिक्षकों को पदोन्नति किस आधार पर दी गई और स्कूल आवंटन के लिए किन मानकों को अपनाया गया।

बीईओ और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

इस मामले में केवल शिक्षकों की पदोन्नति और स्कूल आवंटन ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आरोप है कि ब्लॉक स्तर पर पदोन्नति और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार बाबुओं और अन्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं।

ऐसे में जांच समिति के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि पूरी प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए और क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने नियमों के विपरीत कोई कार्रवाई की।

यदि जांच में पैसों के लेनदेन या पदोन्नति प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

डीएम ने लिया संज्ञान, जांच समिति गठित

शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बाद जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रकरण की जांच के लिए समिति गठित कर दी है।

जांच समिति का गठन होने के बाद अब पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। इसमें पदोन्नति और स्कूल आवंटन से जुड़े अभिलेखों की जांच महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शिक्षकों को पदोन्नति देने और विद्यालय आवंटित करने में निर्धारित नियमों का पालन किया गया या नहीं।

जांच के दौरान आरोपों से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है।

योग्यता और नियमों की जगह पैसों का खेल हुआ?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षकों की पदोन्नति और स्कूल आवंटन में योग्यता तथा विभागीय नियमों के बजाय पैसों को प्राथमिकता दी गई?

यदि आरोप सही साबित होते हैं तो इससे न केवल शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे, बल्कि उन शिक्षकों के साथ भी अन्याय माना जाएगा जिन्होंने निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर पदोन्नति की उम्मीद की थी।

वहीं, यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल, जिलाधिकारी के संज्ञान लेने और जांच समिति गठित होने के बाद मामले में कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। अब जांच रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट होगा कि शिक्षकों के प्रमोशन और स्कूल आवंटन में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या आरोपों के पीछे कोई अन्य वजह है।

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