मेरठ आवास विकास परिषद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई, संपत्ति अधिकारी को नोटिस जारी
रिपोर्ट – मनीष पाराशर
मेरठ: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के मेरठ स्थित शास्त्रीनगर कार्यालय में संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोपों ने विभाग में हलचल बढ़ा दी है। मामले से जुड़े कुछ वीडियो और डिजिटल साक्ष्य सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही उनके तत्काल स्थानांतरण और निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन तथा उच्च विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
यह मामला केवल कथित रिश्वत मांगने के आरोपों तक सीमित नहीं है। शिकायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं, पात्र आवेदकों की फाइलें लंबित रखने, पूर्व सैनिकों के हितों की अनदेखी और कार्यालय में आम नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
वीडियो साक्ष्यों के आधार पर शासन से की गई शिकायत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय मंत्री विनोद कुमार ने इस मामले में मुख्यमंत्री, प्रमुख गृह सचिव और आवास आयुक्त को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायत के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की सीडी/डीवीडी, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता का दावा है कि इन साक्ष्यों में फाइलों को आगे बढ़ाने के बदले कथित तौर पर 5,000 रुपये की मांग किए जाने से संबंधित बातचीत दर्ज है। इसके अलावा, एक कथित बयान को भी शिकायत का हिस्सा बनाया गया है, जिसे लेकर संपत्ति अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
हालांकि, इन वीडियो और ऑडियो साक्ष्यों की प्रामाणिकता, उनकी पूरी पृष्ठभूमि और उनमें दर्ज बातचीत का संदर्भ जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसलिए फिलहाल इन्हें शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अनियमितताओं के आरोप
शिकायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन और फाइलों के निस्तारण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि योजना के अंतर्गत कुछ अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि पात्र आवेदकों की फाइलें रिश्वत नहीं मिलने के कारण जानबूझकर लंबित रखी गईं या निरस्त कर दी गईं।
इसके अलावा, पूर्व सैनिकों के हितों से जुड़े मामलों में भी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कार्यालय में आम नागरिकों को अपने काम के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इन सभी मामलों में किस स्तर पर और कितनी अनियमितता हुई, यह विभागीय या स्वतंत्र जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
कार्यालय में महिला से अभद्र व्यवहार का मामला भी उठा
संपत्ति अधिकारी के खिलाफ शिकायत में कार्यालय पहुंची एक महिला के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला भी शामिल किया गया है। आरोप है कि महिला के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। इस घटना को लेकर भी विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि आम नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं के साथ कार्यालय में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। सरकारी कार्यालयों में लोगों की समस्याएं सुनना और नियमानुसार उनका समाधान करना अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस तरह की शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी मानी जा रही है।
कार्यालय के दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी का भी किया गया उल्लेख
शिकायत में मेरठ आवास विकास परिषद कार्यालय से जुड़े दो पुराने मामलों का भी उल्लेख किया गया है। आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता ने बताया है कि 21 मई 2025 को कनिष्ठ सहायक प्रमीत कुमार को एंटी करप्शन टीम ने कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।
इसके बाद 15 सितंबर 2026 को कार्यालय से जुड़े एक आउटसोर्स कर्मचारी की भी 6,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी किए जाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए कार्यालय की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, इन मामलों में संबंधित कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी को संपत्ति अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता। दोनों मामलों की वास्तविक स्थिति और उनके बीच किसी संबंध की पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही हो सकती है।
स्थानीय स्तर के बजाय स्वतंत्र जांच की मांग
शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विजिलेंस या किसी उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। उनका तर्क है कि सुनील कुमार शर्मा का गृह जनपद मेरठ होने के कारण स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका हो सकती है।
इसी आधार पर मांग की गई है कि जांच मेरठ के स्थानीय अधिकारियों के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी या वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से कराई जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक संबंधित संपत्ति अधिकारी को वर्तमान पद से हटाकर दूसरे स्थान पर संबद्ध करने और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है।
अब इस मामले में शासन और विभागीय अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों, प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों की जांच के बाद ही यह तय हो सकेगा कि किन आरोपों में तथ्यात्मक आधार है।
उप आवास आयुक्त ने बताया, कारण बताओ नोटिस जारी
मामले पर मेरठ आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी सुनील कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अनिल कुमार सिंह के अनुसार, कर्मचारी के तत्काल स्थानांतरण और निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन तथा उच्च विभागीय अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उप आवास आयुक्त ने यह भी कहा कि आगामी दो से चार दिनों के भीतर सुनील कुमार शर्मा के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके इस बयान के बाद मामले में विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद बढ़ी है।
अब जांच और विभागीय कार्रवाई पर टिकी निगाहें
मेरठ आवास विकास परिषद से जुड़ा यह मामला अब शासन और विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। एक ओर शिकायतकर्ता ने कथित रिश्वत मांगने, योजना में अनियमितताओं और आम नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग ने वीडियो का संज्ञान लेकर कारण बताओ नोटिस और स्थानांतरण तथा निलंबन की संस्तुति की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है।
अब सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी और तथ्यात्मक जांच किस तरह की जाती है। साथ ही, संबंधित कर्मचारी के स्पष्टीकरण और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विभाग क्या अंतिम निर्णय लेता है।
फिलहाल आरोपों को साबित हुआ मानना उचित नहीं होगा। लेकिन विभाग की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों की नजरें अगले दो से चार दिनों में सामने आने वाले विभागीय कदमों पर टिकी हैं। जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो इससे न केवल शिकायत के तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी संदेश जाएगा।

