कानपुर देहात: अकबरपुर मंडी में धान खरीद की खुली पोल, निरीक्षण के बाद चार घंटे में चालू हुए सभी 6 केंद्र

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रिपोर्ट – विशाल मिश्रा 

कानपुर देहात: किसानों से धान खरीद को लेकर सरकारी दावों और जमीनी व्यवस्थाओं के बीच अंतर उस समय सामने आया, जब उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने अकबरपुर मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में स्थापित छह धान क्रय केंद्रों में से केवल एक केंद्र ही संचालित मिला। इस स्थिति पर निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को तत्काल सभी केंद्र चालू कराने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों में हलचल बढ़ी और महज चार घंटे के भीतर शाम चार बजे तक सभी छह धान क्रय केंद्र क्रियाशील कर दिए गए।

निदेशक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान खरीद शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

औचक निरीक्षण में सामने आई धान खरीद की स्थिति

उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इसी क्रम में मंडी निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने उप मंडी स्थल अकबरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य धान खरीद की प्रगति, क्रय केंद्रों के संचालन और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था।

इस दौरान जब निदेशक ने मंडी परिसर में स्थापित छह धान क्रय केंद्रों की स्थिति देखी तो उन्हें केवल एक केंद्र संचालित मिला। बाकी पांच केंद्र बंद पाए गए। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और तत्काल सभी केंद्रों को सक्रिय करने के निर्देश दिए।

निदेशक ने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि केंद्र ही संचालित नहीं होंगे तो किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए सभी केंद्रों का निर्धारित समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाए।

चार घंटे में सक्रिय हुए सभी छह धान क्रय केंद्र

निदेशक के निर्देशों के बाद मंडी और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने क्रय केंद्रों को संचालित कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू की। इसका असर भी जल्द दिखाई दिया। निरीक्षण के दौरान जहां छह में से केवल एक केंद्र चालू मिला था, वहीं शाम चार बजे तक मंडी परिसर के सभी छह धान क्रय केंद्र क्रियाशील हो गए।

इस घटनाक्रम ने धान खरीद व्यवस्था की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े किए। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि नियमित निरीक्षण और प्रशासनिक निगरानी से सरकारी व्यवस्थाओं को सक्रिय बनाया जा सकता है।

निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा सामने नहीं आनी चाहिए। सभी क्रय केंद्र निर्धारित समय पर खुलें और वहां किसानों की उपज खरीदने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें।

किसानों से किया संवाद, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रखने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंडी निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया, तौल व्यवस्था और केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रय केंद्र पर आने वाले प्रत्येक पात्र किसान का धान निर्धारित सरकारी मानकों के अनुसार खरीदा जाए। किसी भी किसान को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और न ही बिना उचित कारण के वापस लौटाया जाए।

उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए तौल व्यवस्था सही होनी चाहिए और किसानों को उनकी उपज के बदले निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

इसके अलावा क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखने को कहा गया, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के दौरान अनावश्यक इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े।

सामान्य धान का MSP 2,441 और ग्रेड-ए का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया है। इसके तहत सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले। इसके लिए खरीद केंद्रों पर धान की गुणवत्ता की जांच, तौल और अन्य औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की जाएं।

दरअसल, सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए और यदि किसी केंद्र पर किसानों को परेशानी होती है तो उसका तत्काल समाधान कराया जाए।

मंडी की सफाई व्यवस्था देखकर संतुष्ट हुए निदेशक

धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद मंडी निदेशक ने उप मंडी स्थल अकबरपुर के पूरे परिसर का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ-सफाई, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिलने पर उन्होंने मंडी सचिव अरुण कुमार यादव की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में स्वच्छता बनाए रखना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसानों और व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का उचित रखरखाव किया जाए। परिसर की नियमित सफाई के साथ-साथ व्यवस्थाओं की निगरानी भी जारी रहनी चाहिए।

धान खरीद में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही

निरीक्षण के दौरान मंडी निदेशक ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों के हितों से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। धान खरीद शासन की प्राथमिकता है और इसका लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सभी क्रय केंद्रों का नियमित संचालन, पारदर्शी तौल व्यवस्था और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों को अनावश्यक रूप से केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अकबरपुर मंडी में निरीक्षण के दौरान छह में से केवल एक क्रय केंद्र का चालू मिलना और निर्देश के बाद चार घंटे में सभी केंद्रों का क्रियाशील हो जाना प्रशासनिक निगरानी के महत्व को दर्शाता है। अब देखना होगा कि सभी छह केंद्रों पर आगे भी नियमित रूप से धान खरीद होती है या नहीं, ताकि किसानों को सरकारी व्यवस्था का वास्तविक लाभ मिल सके।

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