जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
रिपोर्ट – विशाल मिश्रा
कानपुर देहात: जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को प्रशासनिक स्तर पर राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्रों और समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई केवल शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान कराना है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं
कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनमें राजस्व विभाग, भूमि विवाद, विकास कार्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, पुलिस तथा अन्य जनहित से जुड़े मामले शामिल रहे।
जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों का विभागवार संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की प्रकृति और गंभीरता को समझते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान इस प्रकार किया जाए कि उसे प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों में नियमानुसार जांच एवं कार्रवाई पर जोर दिया गया। वहीं बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर देखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े प्रकरणों में पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की बात कही गई।
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई भी समयसीमा के भीतर पूरी की जाए।
उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण शामिल है। इसलिए किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। संबंधित अधिकारी शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और नियमों के अनुसार उसका समाधान करें।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि उसे प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उचित कार्रवाई हो और शिकायतकर्ता को समाधान के संबंध में संतोषजनक जानकारी मिल सके।
पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण समाधान पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने जनसुनवाई में अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय समस्या के वास्तविक कारणों को समझकर नियमानुसार समाधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और संबंधित पक्षों की बात को भी ध्यान में रखा जाए। इससे शिकायतों का समाधान अधिक प्रभावी और भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर प्रशासन के पास पहुंचते हैं। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व है कि वे उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनें और जिम्मेदारी के साथ आवश्यक कार्रवाई करें।
आमजन को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना है। इसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के साथ उसके निस्तारण की प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाए। जिन मामलों में जांच की आवश्यकता है, उनमें नियमानुसार जांच कराई जाए। वहीं जिन शिकायतों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को आमजन के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। विशेष रूप से जनहित से जुड़े मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जाना चाहिए।
नियमित जनसुनवाई से मजबूत होगा प्रशासन और जनता के बीच संवाद
जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। वहीं प्रशासन को भी विभिन्न क्षेत्रों में सामने आ रही समस्याओं की जानकारी मिलती है।
ऐसी व्यवस्था से राजस्व, विकास, बिजली, पेयजल, सड़क और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं से जुड़े मामलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता शिकायतों के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर निर्भर करती है।
कुल मिलाकर, कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनका समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता, जवाबदेही और नियमित निगरानी के माध्यम से ही नागरिकों का भरोसा मजबूत किया जा सकता है।

