बिजनौर: सपा विधायक स्वामी ओमवेश के खिलाफ वन भूमि पर कब्जे के प्रयास का मुकदमा दर्ज
रिपोर्ट – ताबिश
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वन विभाग ने सरकारी आरक्षित वन भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जे के प्रयास के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला विदुर कुटी के पास स्थित करीब 8 से 10 बीघा आरक्षित वन भूमि से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर 31 पिलर लगाए जाने का मामला सामने आया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, वन विभाग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी ओमवेश के साथ उसके साथी भूरा और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि विदुर कुटी के पास स्थित आरक्षित वन भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। इसके लिए संबंधित जमीन पर 31 पिलर लगाए जाने की बात सामने आई है। वन विभाग ने मामले को सरकारी वन संपत्ति से जुड़ा गंभीर प्रकरण मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
8 से 10 बीघा आरक्षित वन भूमि का मामला
बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद सामने आया है, वह विदुर कुटी के पास स्थित आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल करीब 8 से 10 बीघा बताया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार, इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा या निर्माण वन कानूनों के दायरे में आता है।
मामले में 31 पिलर लगाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। सरकारी वन भूमि की सुरक्षा और उस पर होने वाली किसी भी गतिविधि की निगरानी वन विभाग की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में विभाग ने कथित अतिक्रमण के प्रयास को लेकर कानूनी कदम उठाया है।
हालांकि, इस मामले में जमीन की वास्तविक स्थिति, पर लगाए जाने के उद्देश्य और कथित कब्जे से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के दौरान होना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित भूमि पर किस परिस्थिति में पिलर लगाए गए थे।
भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई
वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27 तथा 51 के तहत वन अपराध दर्ज किया है। इन धाराओं के अंतर्गत वन क्षेत्र और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है।
विशेष रूप से आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति गतिविधियां संचालित करना या वन कानूनों का उल्लंघन करना कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है। इसी क्रम में विभाग ने विधायक स्वामी ओमवेश, उनके साथी भूरा और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
इसके बाद मामले की जांच और संबंधित तथ्यों के सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। जांच में यह देखा जाएगा कि आरक्षित वन भूमि पर पिलर किसने और किन परिस्थितियों में लगाए। इसके अलावा, भूमि से संबंधित अभिलेखों और मौके की स्थिति का परीक्षण भी मामले में अहम भूमिका निभा सकता है।
चांदपुर से सपा विधायक हैं स्वामी ओमवेश
स्वामी ओमवेश बिजनौर जिले की चांदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वह पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ वन विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने का मामला राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा में है।
हालांकि, मुकदमा दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने का अंतिम प्रमाण नहीं है। मामले में जांच, उपलब्ध साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए इस प्रकरण में सभी आरोपों को फिलहाल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
विधायक ने आरोपों को बताया राजनीतिक षड्यंत्र
वन विभाग की कार्रवाई को लेकर जब विधायक स्वामी ओमवेश का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से परहेज किया। हालांकि, फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया।
विधायक ने मुकदमे को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कराई गई है। उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया।
इस प्रकार, एक और वन विभाग ने आरक्षित वन भूमि पर कथित कब्जे के प्रयास को लेकर कानूनी कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर विधायक ने पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच अब जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।
जांच के बाद स्पष्ट होगी मामले की वास्तविक स्थिति
फिलहाल बिजनौर में विदुर कुटी के पास आरक्षित वन भूमि पर 31 पिलर लगाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वन विभाग की ओर से दर्ज मुकदमे के बाद अब जांच में जमीन के दस्तावेज, पर लगाए जाने की परिस्थितियां और संबंधित लोगों की भूमिका जैसे पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।
इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण होगा कि वन विभाग की जांच में कथित अतिक्रमण के प्रयास से जुड़े कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं। वहीं विधायक की ओर से लगाए गए राजनीतिक षड्यंत्र के आरोपों पर भी संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
कुल मिलाकर, बिजनौर का यह मामला सरकारी वन भूमि की सुरक्षा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। अब सभी की नजरें वन विभाग की जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।

