मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, दो साइट ऑफिस सील – विस्तार से पढ़िए पूरा अपडेट,,,

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रिपोर्ट – योगेश भारद्वाज 

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर कार्रवाई की है। प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागपन्न के निर्देशन में एनएच-2 स्थित मौजा बाद रिफाइनरी के पास विकसित की जा रही दो अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके साइट ऑफिस सील कर दिए गए। बताया गया कि इससे पहले भी इन दोनों कॉलोनियों में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, लेकिन विकासकर्ताओं ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

प्राधिकरण की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों कॉलोनियों में नियमों के विपरीत भू-विभाजन कर प्लॉटिंग की जा रही थी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निर्धारित आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्राधिकरण ने पहले ध्वस्तीकरण कराया और अब दोबारा निर्माण की जानकारी मिलने पर साइट ऑफिस सील कर दिए हैं।

एनएच-2 के पास दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के अनुसार, पहला मामला भगवान सिंह से संबंधित है। उन्होंने मौजा बाद रिफाइनरी के पास एनएच-2 मथुरा पर लगभग 22 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भू-विभाजन कर कॉलोनी विकसित की थी। प्राधिकरण ने इस निर्माण को अनाधिकृत मानते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत वाद संख्या MTDA/Z4/ANI/2026/0001021 दर्ज किया था।

इस मामले में 4 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में संबंधित विकासकर्ता की ओर से अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने 16 अक्टूबर 2026 को मौके पर पहुंचकर कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था।

12 हजार वर्ग मीटर में विकसित की जा रही थी दूसरी कॉलोनी

दूसरा मामला संदीप से जुड़ा है। प्राधिकरण की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, उन्होंने भी मौजा बाद रिफाइनरी के पास एनएच-2 क्षेत्र में लगभग 12 हजार वर्ग मीटर भूमि पर भू-विभाजन कर कॉलोनी विकसित की थी।

इस मामले में प्राधिकरण ने वाद संख्या MTDA/Z4/ANI/2026/0001022 के तहत कार्रवाई की थी। इस पर भी 4 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। हालांकि, निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाए जाने के कारण 16 अक्टूबर 2026 को इस कॉलोनी में भी बुलडोजर चलाकर अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त किया गया था।

इस तरह प्राधिकरण ने एक ही क्षेत्र में विकसित की जा रही दोनों कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की थी। इसके बावजूद दोबारा निर्माण शुरू होने की जानकारी सामने आने पर विभाग ने आगे की कार्रवाई की।

ध्वस्तीकरण के बाद दोबारा शुरू किया निर्माण

प्राधिकरण के अनुसार, 16 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बाद भी दोनों कॉलोनियों के विकासकर्ताओं ने निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए प्राधिकरण की टीम ने सोमवार, 17 नवंबर 2026 को मौके पर पहुंचकर दोनों अनाधिकृत कॉलोनियों के साइट ऑफिस सील कर दिए।

यह कार्रवाई प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागपन्न के निर्देशन में की गई। साइट ऑफिस सील किए जाने का उद्देश्य संबंधित स्थलों पर अनधिकृत गतिविधियों को रोकना और नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है, जो बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं।

अवैध कॉलोनियों पर दोबारा चलेगा बुलडोजर

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि दोनों अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार पुनः ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से यह भी कहा गया है कि उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागपन्न के निर्देशन में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास को बढ़ावा देना तथा बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण पर नियंत्रण रखना है।

प्लॉट खरीदने से पहले स्वीकृति की जांच जरूरी

मथुरा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में आवासीय और व्यावसायिक जमीन की मांग बढ़ने के साथ ही अनाधिकृत प्लॉटिंग का मामला भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से उसकी स्वीकृति और लेआउट की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है।

इसके अलावा, खरीदारों को यह भी देखना चाहिए कि जिस कॉलोनी में वे निवेश कर रहे हैं, वहां सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए नियमानुसार व्यवस्था की गई है या नहीं। केवल विज्ञापन या साइट ऑफिस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जमीन खरीदने का फैसला करने से बचना चाहिए।

कुल मिलाकर, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने एनएच-2 स्थित मौजा बाद रिफाइनरी के पास विकसित की जा रही दो अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके साइट ऑफिस सील कर दिए हैं। प्राधिकरण ने आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अब संबंधित स्थलों पर अगली कार्रवाई के लिए तिथि निर्धारित किए जाने का इंतजार है।

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