महाराजगंज में कूड़ेदान खरीद घोटाले में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन ADM और SDM समेत 12 पर FIR
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महाराजगंज। नगर पंचायत में वर्ष 2018 के दौरान कूड़ेदानों की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (ADM) PCS इंद्रभूषण वर्मा और तत्कालीन उपजिलाधिकारी (SDM) PCS सत्य प्रकाश मिश्रा समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि नगर पंचायत में कूड़ेदानों की खरीद के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
2,400 से 3,400 रुपये के कूड़ेदान 14,116 रुपये में खरीदे गए
मामला वर्ष 2018 का है, जब नगर पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 200 कूड़ेदानों की खरीद की गई थी। आरोप है कि इस खरीद प्रक्रिया में निर्धारित बाजार मूल्य और भुगतान की गई राशि के बीच काफी अंतर था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बाजार में जिन कूड़ेदानों की कीमत लगभग 2,400 से 3,400 रुपये प्रति नग बताई गई, उन्हें नगर पंचायत की ओर से 14,116 रुपये प्रति नग की दर से खरीदा गया।
इस तरह प्रति कूड़ेदान की कीमत बाजार में उपलब्ध अनुमानित मूल्य से कई गुना अधिक दिखाई गई। परिणामस्वरूप, सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने और खरीद प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप सामने आए। यही वजह रही कि मामले की शिकायत किए जाने के बाद इसकी जांच की मांग तेज हुई।
पांच साल बाद किया गया भुगतान
इस प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। आरोपों के अनुसार, वर्ष 2018 में कूड़ेदानों की खरीद किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से इसका भुगतान लगभग पांच साल बाद किया गया। खरीद और भुगतान के बीच इतना लंबा अंतराल होने से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।
इसके अलावा, कूड़ेदानों की प्रति नग कीमत और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी जांच एजेंसियों ने गंभीरता से पड़ताल की। सरकारी खरीद में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं, वस्तुओं की वास्तविक कीमत क्या थी और भुगतान किस आधार पर किया गया, जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच के दायरे में रखा गया।
शिकायत के बाद EOW को सौंपी गई जांच
मामले में शिकायत मिलने के बाद शासन ने 24 अप्रैल 2024 को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों, भुगतान संबंधी अभिलेखों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल शुरू की।
जांच के दौरान कूड़ेदानों की खरीद, उनकी कीमत, भुगतान में हुई देरी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही, सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई।
लंबी जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद EOW ने 23 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने सरकारी धन के कथित गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को सही पाए जाने की बात कही।
तत्कालीन ADM और SDM समेत 12 लोगों पर मुकदमा
EOW की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। इसके आधार पर तत्कालीन ADM PCS इंद्रभूषण वर्मा और तत्कालीन SDM PCS सत्य प्रकाश मिश्रा समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और सरकारी महकमों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होना आरोपों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत है। संबंधित आरोपियों के दोषी होने का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
सरकारी खरीद प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल
महाराजगंज का यह मामला सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को एक बार फिर सामने लाता है। सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में विकास एवं स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि खर्च की जाती है। ऐसे में खरीदारी के दौरान बाजार मूल्य, गुणवत्ता, निविदा प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है।
यदि किसी वस्तु की खरीद बाजार मूल्य से काफी अधिक दर पर की जाती है, तो इससे सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए ऐसी खरीद प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।
फिलहाल, EOW की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में किन तथ्यों की पुष्टि होती है तथा सरकारी धन के कथित नुकसान के लिए जिम्मेदारी किसकी निर्धारित होती है।

