कानपुर की बदहाल सड़कों और अधूरी परियोजनाओं पर सख्त हुए नए मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
रिपोर्ट- हनुमंत सिंह पिंटू
कानपुर : शहर की बदहाल सड़कों, विकास कार्यों में हो रही देरी और लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को लेकर नवनियुक्त मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही विकास कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों एवं संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।
नवनियुक्त मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कानपुर शहर की प्रमुख समस्याओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि शहर के विकास को गति देने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। वहीं, जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समय पर पूरा करना लक्ष्य
मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी और विकास से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए इन योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और विकास कार्यों का असर जमीन पर दिखाई दे।
उन्होंने संकेत दिया कि केवल कागजों पर प्रगति दिखाने के बजाय वास्तविक कार्यों की स्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों से परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा होने की समय सीमा और सामने आ रही समस्याओं की जानकारी ली जाएगी।
सीएम ग्रिड की सड़कों में देरी पर कमिश्नर सख्त
कानपुर शहर में सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर मंडलायुक्त ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में देरी के कारणों की जांच कराई जाएगी। यदि कहीं अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं या संबंधित एजेंसियों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, शहर के कई हिस्सों में सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों के चलते लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण स्थानीय नागरिकों को असुविधा होती है। ऐसे में मंडलायुक्त का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के नाम पर आम जनता को लंबे समय तक परेशानी में नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बड़े प्रोजेक्ट और पाइपलाइन योजनाओं की होगी समीक्षा
मंडलायुक्त ने शहर में संचालित बड़े विकास प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन से संबंधित योजनाओं की भी जल्द समीक्षा करने की बात कही है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से काम की रफ्तार प्रभावित हो रही है।
इसके अलावा जिन परियोजनाओं में विभागीय अनुमति, तकनीकी समस्या या आपसी समन्वय की कमी के कारण काम रुका हुआ है, उन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक शहर में सड़क, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं आम नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए इन योजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
विभागों के बीच समन्वय पर रहेगा विशेष जोर
एस. राजलिंगम ने कहा कि शहर के विकास के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। अक्सर एक ही क्षेत्र में अलग-अलग विभागों के कार्यों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसे में विभागों को आपसी तालमेल बनाकर काम करना होगा, ताकि किसी परियोजना में अनावश्यक रुकावट न आए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही कि विकास कार्यों की बाधाओं को समय रहते चिन्हित किया जाए और उनका समाधान किया जाए। इसके साथ ही संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे।
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से होगा समाधान
मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि शहर की प्रमुख समस्याओं के समाधान में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशासन जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए काम करेगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से संवाद और स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सुझावों को भी महत्व दिया जाएगा।
उन्होंने संकेत दिया कि शहर की समस्याओं को केवल प्रशासनिक बैठकों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। इससे विकास कार्यों की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और जरूरत के अनुसार प्राथमिकताएं तय की जा सकेंगी।
लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
नवनियुक्त मंडलायुक्त के तेवरों से साफ है कि कानपुर में विकास परियोजनाओं की धीमी गति और सड़कों की खराब स्थिति को लेकर प्रशासन अब अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में है। हालांकि, इन घोषणाओं का वास्तविक असर आने वाले दिनों में होने वाली समीक्षा बैठकों और जमीनी कार्रवाई से स्पष्ट होगा।
फिलहाल शहरवासियों को उम्मीद है कि नए मंडलायुक्त की पहल से बदहाल सड़कों की स्थिति सुधरेगी, अधूरी परियोजनाओं को गति मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा।
मीडिया से बातचीत के दौरान मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने दोहराया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

