जनगणना-2027 और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिलाधिकारी की प्रेसवार्ता, उर्वरक व धान खरीद पर भी दी जानकारी
रिपोर्ट -विशाल मिश्रा
कानपुर देहात जनपद: जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में जनपद के सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता कर जनगणना-2027, विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SSR), उर्वरकों की उपलब्धता और धान खरीद व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने जनपदवासियों से सरकारी योजनाओं एवं प्रशासनिक अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से जनगणना के स्व-गणना अभियान और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर नागरिकों को जागरूक किया।
प्रेसवार्ता में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंकित शुक्ला तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य भी उपस्थित रहे।
30 नवंबर तक चलेगा जनगणना-2027 का स्व-गणना अभियान
जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बताया कि जनगणना-2027 के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जनपद से घर बैठे ऑनलाइन अपने और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
इसके लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in उपलब्ध कराया गया है। नागरिक इस पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्व-गणना पूरी कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने पत्रकारों के माध्यम से जनपद वासियों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और परिवार से संबंधित सभी जानकारियां सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करें।
उन्होंने बताया कि स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को एक एसई आईडी (SE ID) प्राप्त होगी। इस आईडी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगामी 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरान संबंधित प्रगणक को अपनी एसई आईडी उपलब्ध करानी होगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। इसलिए किसी भी प्रकार की आशंका के बिना नागरिक सही जानकारी उपलब्ध कराएं और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इससे जनगणना का कार्य पारदर्शी, व्यवस्था और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं भी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की और अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों को इसमें सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। साथ ही जनगणना से संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 की जानकारी भी दी।
17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (SSR) के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरणों में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
प्रशासन द्वारा प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरांत 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों जनपद के सभी मतदेय स्थलों एवं मतदान केंद्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे। नागरिक इनसे संपर्क कर फॉर्म-06, फॉर्म-07 और फॉर्म-08 जमा कर सकते हैं।
उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और पहली बार मतदाता बनने जा रहे नागरिकों से अपील की कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। इसके साथ ही पहले से पंजीकृत मतदाता भी अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन कराएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
निर्वाचन संबंधी जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18001805937 तथा डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर 1950 की जानकारी भी साझा की गई।
जनपद में यूरिया, डीएपी और एनपीके का पर्याप्त स्टॉक
किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की स्थिति भी स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में यूरिया, डीएपी और एनपीके का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जनपद में यूरिया की उपलब्धता 26,830 मीट्रिक टन, डीएपी की 9,166 मीट्रिक टन और एनपीके की 6,827 मीट्रिक टन है।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए संबंधित विभागों के माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उर्वरक वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखें और किसानों की जरूरतों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करें।
धान खरीद केंद्रों पर किसानों को मिलेगी सुविधा
प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में चल रही धान खरीद व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए।
पत्रकारों के सवालों का जिलाधिकारी ने दिया जवाब
प्रेसवार्ता के दौरान उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने जनपद से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल पूछे और अपने सुझाव भी रखे। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब देते हुए संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विषयों पर प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। जनगणना, मतदाता पुनरीक्षण, कृषि एवं धान खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जनसहभागिता और विभागीय समन्वय की अहम भूमिका है।
कुल मिलाकर, जिलाधिकारी की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जनपदवासियों को आगामी जनगणना-2027, मतदाता सूची पुनरीक्षण, उर्वरक वितरण और धान खरीद व्यवस्था के बारे में जागरूक करना रहा, ताकि सरकारी अभियानों का लाभ पात्र नागरिकों और किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

