हरदोई में किसानों की समस्याओं पर सपा ने खोला मोर्चा, गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये करने की मांग

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रिपोर्ट- संजीव आनंद

हरदोई। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हरदोई में गन्ने का उचित मूल्य, डीएपी खाद की उपलब्धता और धान खरीद की व्यवस्था को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं नगर पालिका परिषद हरदोई के पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामजान गुप्ता ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। इसमें उन्होंने प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की है।

रामजान गुप्ता ने 16 नवंबर 2026 को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान आज आर्थिक संकट और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। खेती-किसानी की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि मजदूरी की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों की आय और खेती की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की उठाई गई है। रामजान गुप्ता का कहना है कि गन्ना किसानों को उनकी मेहनत और उत्पादन लागत के अनुरूप उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं, चीनी और एथेनॉल के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती में किसानों को पूरे वर्ष मेहनत करनी पड़ती है। खेत की तैयारी, सिंचाई, खाद, कीटनाशक और मजदूरी पर लगातार खर्च करना पड़ता है। इसके बावजूद यदि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना मुश्किल होगा। इसलिए सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करना चाहिए।

डीएपी खाद की किल्लत दूर करने की उठाई आवाज

ज्ञापन में दूसरी महत्वपूर्ण मांग डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की है। रामजान गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में रबी की फसलों की बुवाई का महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। ऐसे समय में किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन सहकारी समितियों और बाजारों में इसकी कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं।

खाद की उपलब्धता प्रभावित होने से किसानों को बुवाई और फसलों की शुरुआती देखभाल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खाद के लिए किसानों को अलग-अलग स्थानों पर भटकना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हरदोई जनपद सहित पूरे प्रदेश में डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही सहकारी समितियों और अधिकृत बिक्री केंद्रों पर खाद की नियमित उपलब्धता की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को समय पर निर्धारित दरों पर खाद मिल सके।

सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद सुचारू कराने की मांग

किसानों की समस्याओं को उठाते हुए ज्ञापन में तीसरी प्रमुख मांग सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू कराने की की गई है। रामजान गुप्ता ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। यदि क्रय केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया में देरी होती है या किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सभी निर्धारित सरकारी धान क्रय केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित कराया जाए। इसके साथ ही किसानों की उपज की खरीद पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग

रामजान गुप्ता ने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार और प्रशासन से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की अपील की है। उनका कहना है कि किसान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। ऐसे में खेती की बढ़ती लागत, खाद की उपलब्धता और उपज के उचित मूल्य जैसे मुद्दों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि गन्ने का समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने, डीएपी खाद की किल्लत दूर करने और सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद सुचारू कराने के लिए जल्द निर्णय लिया जाए।

फिलहाल, किसानों से जुड़ी इन मांगों को लेकर भेजे गए ज्ञापन के बाद अब निगाहें शासन और जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

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