लोन की किस्तें बकाया होने पर जबरन वाहन नहीं उठा सकतीं फाइनेंस कंपनियां, पढ़िए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त हिदायत,,,

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Digital UP News

प्रयागराज: लोन की किस्तें जमा नहीं होने पर वाहन जब्त करने के नाम पर मनमानी करने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी वाहन की किस्तें बकाया होने पर फाइनेंस कंपनी अपने रिकवरी एजेंटों, बाहुबलियों या निजी व्यक्तियों के जरिए जबरन वाहन नहीं उठा सकती। यदि कंपनी को कर्ज की वसूली के लिए वाहन अपने कब्जे में लेना है, तो उसे न्यायालय या मध्यस्थता जैसे वैधानिक मंचों की प्रक्रिया अपनानी होगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को लोन अनुबंध के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। केवल लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने की शर्त होने से किसी कंपनी को खुद ही कानून लागू करने या बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत की इस टिप्पणी को वाहन फाइनेंस कराने वाले लोगों और रिकवरी प्रक्रिया से जुड़े मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूरा मामला?

यह मामला सदाब अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सदाब अहमद ने वर्ष 2023 में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से फाइनेंस कराकर एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इसके लिए उन्हें 45 किस्तों में भुगतान करना था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वह कुल 45 किस्तों में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे।

याचिका के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने उनका वाहन रास्ते में रोक लिया। आरोप था कि ये लोग फाइनेंस कंपनी की ओर से काम कर रहे थे और उन्होंने कथित तौर पर हथियार के बल पर वाहन अपने कब्जे में ले लिया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनसे वाहन कब्जे में लेने से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए।

इसके बाद उन्होंने फाइनेंस कंपनी और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत की। जब उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि किसी फाइनेंस कंपनी का वाहन पर दावा या उसे वापस लेने का अनुबंधित अधिकार अपनी जगह हो सकता है, लेकिन उस अधिकार को लागू करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

अदालत ने साफ किया कि रिकवरी एजेंटों के माध्यम से किसी वाहन को जबरन कब्जे में लेना उचित नहीं है। कंपनी किसी निजी व्यक्ति या एजेंसी को इस तरह की शक्ति नहीं दे सकती कि वह खुद ही विवाद का फैसला करे और फिर बलपूर्वक अपने निर्णय को लागू भी कर दे।

खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी निजी कंपनी को बल प्रयोग के जरिए वाहन जब्त करने की छूट दे दी जाए, तो यह उसे राज्य की तरह जबरन कार्रवाई करने की शक्ति देने जैसा होगा। कानून के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करने और कानून अपने हाथ में लेने के बीच स्पष्ट अंतर है।

सिविल कोर्ट या मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनानी होगी

हाईकोर्ट के अनुसार, यदि किसी उधारकर्ता ने लोन की किस्तें जमा नहीं की हैं और फाइनेंस कंपनी वाहन वापस लेना चाहती है, तो उसे वैधानिक रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए कंपनी सिविल कोर्ट या अनुबंध में निर्धारित मध्यस्थता प्रक्रिया का सहारा ले सकती है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लोन एग्रीमेंट में वाहन वापस लेने से संबंधित शर्त मौजूद होने का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी समय और किसी भी तरीके से वाहन उठा सकती है। अनुबंध के अधिकारों को लागू करने के लिए भी कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

इस प्रकार, अदालत ने फाइनेंस कंपनियों के अधिकार और वाहन मालिकों के कानूनी संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।

फाइनेंस कंपनी को वाहन लौटाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के वाहन को कब्जे में लेने के मामले में कंपनी ने वैसी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई थी, जैसी संबंधित विवाद में अपनाई जा सकती थी। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह वाहन बिना किसी पूर्व शर्त के याचिकाकर्ता को वापस करे।

इसके साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपये का खर्च भी लगाया गया। अदालत ने लोन की शेष राशि के भुगतान के लिए किस्तों के पुनर्गठन का निर्देश दिया और सामान्य ब्याज के अलावा दंडात्मक या असाधारण ब्याज नहीं लगाने को कहा। हालांकि, अदालत ने यह अंतिम फैसला नहीं दिया कि याचिकाकर्ता पर लोन की कितनी देनदारी बाकी थी। इस सवाल को सक्षम कानूनी मंच के समक्ष तय किए जाने के लिए खुला रखा गया।

वाहन मालिकों के लिए क्या है इस फैसले का संदेश?

हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वाहन फाइनेंस कराया है। कई बार किस्तें बकाया होने पर वाहन मालिकों और रिकवरी एजेंटों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अदालत ने स्पष्ट किया है कि भुगतान में चूक होने पर भी उधारकर्ता के साथ बल प्रयोग या धमकी का सहारा नहीं लिया जा सकता।

हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि लोन की किस्तें जमा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी वाहन वापस लेने का अधिकार ही खो देती है। कंपनी का अधिकार अनुबंध और लागू कानून के अधीन बना रह सकता है, लेकिन उसे लागू करने का तरीका भी कानूनी होना चाहिए।

इसलिए वाहन फाइनेंस कराने वाले लोगों को अपने लोन एग्रीमेंट, भुगतान रसीदों और कंपनी से हुए पत्राचार का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं, यदि रिकवरी के दौरान कोई अनुचित दबाव या जबरदस्ती की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति कानूनी सलाह लेकर उचित मंच पर शिकायत कर सकता है।

कुल मिलाकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोन की वसूली कानून के अनुसार होनी चाहिए। फाइनेंस कंपनियां अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन रिकवरी एजेंटों के जरिए बलपूर्वक वाहन जब्त करना कानून का विकल्प नहीं हो सकता।

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