पूर्व आईएएस देवेश चतुर्वेदी बने राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष, तीन साल का होगा कार्यकाल
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी देवेश चतुर्वेदी को राष्ट्रीय खेल बोर्ड (National Sports Board-NSB) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1989 बैच के अधिकारी रहे चतुर्वेदी तीन साल तक इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत गठित इस बोर्ड को देश के राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता, उनके कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी से जुड़े अहम अधिकार दिए गए हैं।
देवेश चतुर्वेदी की नियुक्ति को देश में खेल प्रशासन और खेल महासंघों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का उद्देश्य खेल संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ऐसे में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चतुर्वेदी की भूमिका काफी अहम होगी।
कौन हैं देवेश चतुर्वेदी?
देवेश चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक इस विभाग में सचिव के रूप में सेवाएं दीं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चतुर्वेदी ने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।
प्रशासनिक अनुभव और सार्वजनिक नीति की समझ को देखते हुए उनकी नियुक्ति को राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, बोर्ड के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी खेल महासंघों के कामकाज में निर्धारित नियमों और जवाबदेही को प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी।
पीके गर्ग को भी मिली बोर्ड में जगह
देवेश चतुर्वेदी के साथ पूर्व टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे सेवानिवृत्त कमोडोर पीके गर्ग को भी राष्ट्रीय खेल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और दोनों का कार्यकाल तीन साल निर्धारित किया गया है।
इस तरह बोर्ड में प्रशासनिक अनुभव के साथ खेल क्षेत्र से जुड़े अनुभव को भी प्रतिनिधित्व मिला है। सरकारी आदेश से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिलहाल अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति की गई है। बोर्ड के गठन और कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए यह शुरुआती कदम माना जा रहा है।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड के पास होंगे अहम अधिकार
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड को देश के राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए केंद्रीय नियामक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका प्रमुख काम राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे निर्धारित प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों का पालन करें।
बोर्ड के पास राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने, उनकी मान्यता निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा, खेल प्रशासन से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ संपर्क और सहयोग की जिम्मेदारी भी बोर्ड निभा सकेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य खेल संगठनों के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रशासन निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
चुनावी अनियमितताओं पर हो सकती है कार्रवाई
राष्ट्रीय खेल बोर्ड को उन खेल महासंघों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जो अपनी कार्यकारी समिति के चुनाव निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं कराते। यदि कोई महासंघ चुनाव कराने में विफल रहता है या चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो बोर्ड उसकी मान्यता वापस लेने की कार्रवाई कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, महासंघों को अपने वार्षिक ऑडिट किए गए वित्तीय खातों को प्रकाशित करना भी जरूरी होगा। यदि कोई संगठन ऐसा करने में विफल रहता है या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल अथवा गबन के मामले सामने आते हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग जैसे मामलों में मान्यता निलंबित करने से पहले संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय से परामर्श करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के नियमों और प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखना है।
सरकारी अनुदान के लिए बोर्ड की मान्यता जरूरी
राष्ट्रीय खेल बोर्ड की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भी जुड़ा है। नई व्यवस्था के तहत बोर्ड से मान्यता प्राप्त खेल संगठन ही केंद्र सरकार के अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
इसका मतलब है कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। उन्हें अपने प्रशासनिक कामकाज, चुनाव प्रक्रिया और वित्तीय रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।
इस प्रावधान से खेल संगठनों पर नियमों के पालन का दबाव बढ़ेगा। साथ ही, सरकारी सहायता के उपयोग और उसके हिसाब-किताब को लेकर जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
खेल प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में कदम
राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन देश में खेल प्रशासन को व्यवस्थित करने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत खेल संगठनों की मान्यता, प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय जवाबदेही के लिए नियम तय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने मई 2026 में राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल पंचाट से संबंधित नियम भी अधिसूचित किए थे।
अब देवेश चतुर्वेदी को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद बोर्ड के कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि बोर्ड खेल महासंघों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक मानकों को लागू करने में किस तरह की भूमिका निभाता है।
कुल मिलाकर, देवेश चतुर्वेदी की तीन साल के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति भारतीय खेल प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बोर्ड को मिले अधिकारों के चलते राष्ट्रीय खेल महासंघों के कामकाज, मान्यता और सरकारी सहायता से जुड़े मामलों में इसकी भूमिका निर्णायक होगी।
