मेरठ में ओवैसी की रैली से पहले जमकर हुआ विरोध, शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भड़का था गुस्सा,,,

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रिपोर्ट – मनीष पाराशर 

मेरठ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच मेरठ में 14 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर विवाद सामने आया है। नौचंदी मैदान में होने वाली इस सभा का अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने विरोध किया है। संगठन ने ओवैसी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को लेकर सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन से पुराने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने सभा की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि जनसभा के दौरान देश, धर्म या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ बयान दिया जाता है, तो संगठन विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने की मांग भी की है।

मार्च के ईद मिलन समारोह से जुड़ा है पुराना मामला

सचिन सिरोही ने करीब सात महीने पुराने एक मामले का हवाला देते हुए शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग की है। यह मामला मार्च 2026 में मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में आयोजित ईद मिलन समारोह से जुड़ा है। उस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें शौकत अली कथित तौर पर पुलिस एनकाउंटर को लेकर टिप्पणी करते सुनाई दिए थे।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद मेरठ पुलिस ने शौकत अली सहित छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उस समय भाषण को सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के लिए संभावित रूप से प्रभावित करने वाला बताया था।

अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही का आरोप है कि पुराने मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद शौकत अली के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पुलिस को मामले में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं।

सिरोही का कहना है कि यदि पुराने मामले में कार्रवाई लंबित है तो उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि 14 नवंबर को प्रस्तावित सभा से पहले या सभा के दौरान शौकत अली को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि, गिरफ्तारी की मांग संगठन की ओर से की गई है; किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत के संबंध में आधिकारिक स्थिति पुलिस के ताजा बयान से ही स्पष्ट होगी।

सभा की वीडियोग्राफी कराने की भी मांग

संगठन ने नौचंदी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की प्रशासनिक वीडियोग्राफी कराने की मांग भी की है। सचिन सिरोही के मुताबिक, इससे सभा के दौरान दिए जाने वाले भाषणों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और किसी भी कथित आपत्तिजनक बयान की स्थिति में प्रशासन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभी वक्ताओं को कानून और निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं, संगठन ने चेतावनी दी है कि सभा के मंच से किसी भी समुदाय, धर्म या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो वह विरोध प्रदर्शन करेगा।

दूसरी ओर, किसी भी भाषण या बयान को लेकर कार्रवाई का आधार उसकी वास्तविक सामग्री, उपलब्ध साक्ष्य और कानून के प्रावधान होने चाहिए। केवल आरोप या आशंका के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

14 नवंबर को नौचंदी मैदान में होगी ओवैसी की जनसभा

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ जनसभा 14 नवंबर को नौचंदी मैदान में प्रस्तावित है। पार्टी की ओर से इसे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सभाओं के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद कर रहे हैं।

पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगी नजर

सभा को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। कार्यक्रम के दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम महत्वपूर्ण रहेंगे। पुलिस की ओर से किसी भी तरह के विवाद या कानून उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है।

ऐसे आयोजनों में प्रशासन की प्राथमिकता यह रहती है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रैली से पहले मेरठ में राजनीतिक बयानबाजी तेज

ओवैसी की प्रस्तावित जनसभा से पहले हिंदू संगठन के विरोध और शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग ने मेरठ की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ AIMIM अपनी जनसभा के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर संगठन पुराने मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहा है।

अब सभी की नजरें 14 नवंबर को होने वाली जनसभा और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सभा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है या विरोध के कारण कोई नया विवाद सामने आता है। फिलहाल, प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों को निर्धारित नियमों के दायरे में रखने की चुनौती है।