लखनऊ में 14 नवंबर को वकीलों का बड़ा आंदोलन, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की तैयारी

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Digital UP News

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर वकीलों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। अपनी 15 सूत्रीय मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज प्रदेशभर के अधिवक्ता 14 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एकत्र होंगे। इस दौरान वकील जीपीओ पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जुटकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा घेराव की रणनीति भी तैयार की गई है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी विभिन्न समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि अब वकीलों ने आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप देने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

दो महीने बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी

अधिवक्ताओं की नाराजगी की प्रमुख वजह उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर पिछले दो महीनों से कोई ठोस प्रगति नहीं होना है। वकीलों के मुताबिक, उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र सौंपा था। उम्मीद थी कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। हालांकि, दो महीने बीत जाने के बाद भी मांग पत्र पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ गया है।

इसी के चलते अब वकीलों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए राजधानी में एकजुट होने का फैसला किया है। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराकर सरकार का ध्यान अधिवक्ता समुदाय की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाना जरूरी है।

जीपीओ पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने जुटेंगे अधिवक्ता

14 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन के तहत प्रदेशभर के अधिवक्ता लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र होंगे। यहां अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग करेंगे।

इस कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ता संगठनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आंदोलन में अधिक से अधिक वकीलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिवक्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा आंदोलन की रूपरेखा और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई है।

गांधी प्रतिमा स्थल पर एकत्र होने के बाद विधानसभा घेराव की रणनीति भी बनाई गई है। हालांकि, प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन जैसे विषय भी महत्वपूर्ण रहेंगे।

विधानसभा घेराव की बनाई गई रणनीति

अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज उठाई जाती रहेगी।

लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव राजीव यादव ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि 14 नवंबर को प्रदेशभर के अधिवक्ता लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वकील अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट हैं और अब सरकार से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

उनके मुताबिक, अधिवक्ताओं की समस्याओं को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने और मांगों पर सकारात्मक निर्णय कराने के उद्देश्य से यह आंदोलन आयोजित किया जा रहा है।

सरकार को दिया जाएगा एक महीने का अल्टीमेटम

आंदोलन के दौरान अधिवक्ता सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने का अल्टीमेटम भी देंगे। लॉयर्स एसोसिएशन महासचिव राजीव यादव के ऐलान के अनुसार, सरकार को मांगों पर विचार करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

अधिवक्ताओं की रणनीति है कि पहले अपनी एकजुटता और विरोध के माध्यम से सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचाया जाए। इसके बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगों पर कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी। यदि इसके बावजूद कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो आंदोलन की अगली रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

हालांकि, आगे के आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

अधिवक्ता समुदाय की एकजुटता पर टिकी आंदोलन की सफलता

प्रदेशभर के वकीलों की इस प्रस्तावित लामबंदी को अधिवक्ता समुदाय की एकजुटता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब राजधानी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी तक पहुंच गया है। ऐसे में 14 नवंबर का कार्यक्रम सरकार और अधिवक्ता संगठनों के बीच संवाद की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

वहीं, अधिवक्ताओं की मांग है कि सरकार उनके मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करे और समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कदम उठाए। उनका कहना है कि मांगों को लेकर दो महीने तक इंतजार करने के बाद अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

फिलहाल, सभी की निगाहें 14 नवंबर को लखनऊ में होने वाले अधिवक्ताओं के प्रदर्शन पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की 15 सूत्रीय मांगों पर क्या रुख अपनाती है और एक महीने के अल्टीमेटम के भीतर समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।