नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले- महाभ्रष्टाचार साबित हुआ फैसला

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Digital UP News

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी की दसवीं वर्षगांठ के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि यह फैसला महाभ्रष्टाचार साबित हुआ है। उनके मुताबिक, नोटबंदी का असर आज भी देश के प्रत्येक वर्ग पर दिखाई दे रहा है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के कारण छोटे कारोबारियों, व्यापारियों, मजदूरों और उद्योगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को ऐसा नुकसान पहुंचाया, जिसका असर लंबे समय तक बना रहा। उन्होंने इस फैसले को स्लो पॉइजन बताते हुए कहा कि देश के अलग-अलग वर्ग आज भी इसके प्रभाव से परेशान हैं।

नोटबंदी को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी का फैसला देशहित में बताया गया था, लेकिन इसका परिणाम इसके विपरीत रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से बैंकों और आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। उनके अनुसार, नोटबंदी के चलते कई कारखानों पर ताले लग गए और अनेक उद्योग बंद होने की स्थिति में पहुंच गए।

सपा प्रमुख ने कहा कि नोटबंदी के कारण छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। नकदी पर निर्भर रहने वाले व्यवसायों का काम प्रभावित हुआ और रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ा। उन्होंने भाजपा सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से नोटबंदी लागू की गई थी, उसके परिणाम जनता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे।

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नोटबंदी केवल आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि इसका असर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में नोटबंदी वोटबंदी का कारण भी बनेगी।

दो हजार के नोट और खजांची का किया जिक्र

अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो हजार रुपये के नोट का जिक्र करते हुए खजांची का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि दो हजार रुपये के नोट का जन्म खजांची के साथ हुआ था। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि खजांची के साथ जन्मे दो हजार रुपये के नोट का आखिर क्या हुआ?

गौरतलब है कि खजांची का नाम समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बयानबाजी में नोटबंदी के दौरान बैंक में जन्मे एक बच्चे से जुड़ा रहा है। अखिलेश यादव समय-समय पर इस उदाहरण के माध्यम से नोटबंदी के दौरान आम लोगों को हुई परेशानियों का मुद्दा उठाते रहे हैं।

उन्होंने दो हजार रुपये के नोट को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए नोटबंदी के आर्थिक प्रभावों की चर्चा की।

वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम कटने की आशंका पर उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने नोटबंदी के साथ-साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आशंका जताई कि यदि प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति बनती है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर विषय होगा।

उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव से जुड़े अधिकारियों से अपील की कि समाजवादी पार्टी की ओर से दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदाताओं को मेटल कार्ड उपलब्ध कराने जैसे सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए।

उनका कहना था कि मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ग्राम सभाओं में बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध हैं, तो फिर मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता?

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं कटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मतदाताओं की पहचान और उनके मतदान के अधिकार की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया।

80-20 नहीं, अब 95-5 की लड़ाई: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 80-20 या 20-80 की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह लड़ाई 95-5 की हो चुकी है।

सपा प्रमुख के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक रणनीति और भाजपा के खिलाफ विपक्षी लामबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना मन बना चुकी है।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का संदेश दिया।

2027 चुनाव से पहले सपा ने तेज की राजनीतिक तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। नोटबंदी, महंगाई, रोजगार, किसानों की समस्याएं और मतदाता सूची जैसे विषयों को लेकर पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति आगे बढ़ा रही है।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आर्थिक फैसलों की आलोचना के साथ मतदाता सूची में पारदर्शिता का मुद्दा भी उठाया। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में आर्थिक नीतियों के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाता पहचान जैसे विषयों को भी अपनी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाना चाहती है।

हालांकि, अखिलेश यादव के नोटबंदी और आगामी चुनाव को लेकर किए गए दावे उनके राजनीतिक विचार और आरोप हैं। इन मुद्दों पर भाजपा की प्रतिक्रिया और संबंधित आधिकारिक आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे।

कुल मिलाकर, नोटबंदी की दसवीं वर्षगांठ पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नोटबंदी और मतदाता सूची के मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे किस तरह राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं।