जालौन में चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर 500 रुपये मांगने का आरोप, कांस्टेबल का वीडियो हो रहा वायरल
रिपोर्ट – मोहम्मद अकरम
जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। नदीगांव थाने में तैनात एक कांस्टेबल पर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 500 रुपये मांगने और लेने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित द्वारा रुपये देते समय बनाया गया कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं, उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मामला नदीगांव थाना क्षेत्र का है। यहां अवधपुरी निवासी अनुज पुत्र उत्तम सिंह एक निजी कंपनी में नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे। इसी सिलसिले में वह नदीगांव थाने पहुंचे थे। आरोप है कि प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के दौरान थाने में तैनात कांस्टेबल उपेंद्र कुमार ने उनसे 500 रुपये की मांग की।
चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर रुपये मांगने का आरोप
पीड़ित अनुज के मुताबिक, निजी कंपनी में नौकरी के लिए उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से नदीगांव थाने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान कांस्टेबल उपेंद्र कुमार ने प्रमाण पत्र बनवाने के बदले 500 रुपये मांगे।
अनुज का आरोप है कि उन्होंने कांस्टेबल को 500 रुपये दे दिए। हालांकि, रुपये मांगने को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित के अनुसार, कांस्टेबल ने उनसे कहा कि बिना पैसे दिए प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और जहां शिकायत करनी हो, वहां कर सकते हैं।
यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह पुलिस विभाग की पारदर्शिता और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं से जुड़ा गंभीर मामला होगा। क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति से निर्धारित सरकारी शुल्क के अतिरिक्त अनधिकृत रकम मांगना उचित नहीं है।
500 रुपये देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच 500 रुपये का नोट देते हुए बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर लोग पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और थानों में आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली घटना और उससे जुड़े आरोपों की वास्तविकता जांच का विषय है। केवल सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने से किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की ओर से निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण जरूरी है।
इसके अलावा, मामले में यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि कथित रूप से मांगी गई रकम किस परिस्थिति में ली गई और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की भूमिका थी या नहीं।
क्षेत्राधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचा। क्षेत्राधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने भी प्रकरण का संज्ञान लिया है। अधिकारियों की ओर से मामले की जांच कराने और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सामने आए आरोपों की पड़ताल की जाएगी। जांच के दौरान वायरल वीडियो और पीड़ित की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखा जाएगा। यदि कांस्टेबल के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, इस मामले में जांच के निष्कर्ष और विभागीय कार्रवाई का इंतजार है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जांच में पीड़ित के बयान, वीडियो की प्रामाणिकता और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को किस तरह परखा जाता है।
पुलिस सेवाओं में पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
जालौन के नदीगांव थाने से जुड़ा यह मामला एक बार फिर पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को सामने लाता है। चरित्र प्रमाण पत्र नौकरी, सत्यापन और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसे में इसे बनवाने के लिए थाने पहुंचने वाले नागरिकों को स्पष्ट प्रक्रिया और निर्धारित शुल्क की जानकारी मिलनी चाहिए।
दरअसल, आम नागरिक जब किसी सरकारी सेवा के लिए पुलिस थाने या दूसरे सरकारी कार्यालय पहुंचता है, तो उससे नियमानुसार व्यवहार और पारदर्शी प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा अनधिकृत रकम मांगने की शिकायत मिलती है, तो उसका निष्पक्ष तरीके से निस्तारण होना जरूरी है।
इस मामले में भी पुलिस विभाग की जांच से ही स्पष्ट होगा कि कांस्टेबल पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। साथ ही, अधिकारियों की कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि पुलिस विभाग में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है।
फिलहाल, जालौन के नदीगांव थाने में तैनात कांस्टेबल उपेंद्र कुमार पर लगे रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच और अधिकारियों की ओर से की जाने वाली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
