श्रावस्ती में ग्राम न्यायालय निर्माण की तैयारियों का निरीक्षण, गरिमा प्रसाद ने अधिकारियों को दिए निर्देश
रिपोर्ट – सूर्य प्रकाश शुक्ला
श्रावस्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की प्रशासनिक जज गरिमा प्रसाद गुरुवार को श्रावस्ती जिले की इकौना तहसील पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रस्तावित न्यायिक परिसर से जुड़ी तैयारियों और निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में आवश्यक तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रशासनिक जज गरिमा प्रसाद के इकौना तहसील पहुंचने पर स्थानीय अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। अधिवक्ता संघ इकौना के अध्यक्ष उदय राज पांडे, महामंत्री राजेश मिश्रा, दिलीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने जज का स्वागत करते हुए तहसील से संबंधित न्यायिक व्यवस्थाओं और प्रस्तावित ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट निर्माण को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
अधिगृहीत भूमि का किया स्थलीय निरीक्षण
इकौना तहसील पहुंचने के बाद प्रशासनिक जज गरिमा प्रसाद ने ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के निर्माण के लिए अधिगृहीत भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित निर्माण स्थल की स्थिति को मौके पर देखा और संबंधित अधिकारियों से भूमि तथा निर्माण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित निर्माण स्थल से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद जज ने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्माण से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
पहले चरण में भूमि समतलीकरण और बाउंड्री निर्माण के निर्देश
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक जज ने अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया के प्रथम चरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके तहत अधिगृहीत भूमि को समतल कराने के साथ ही बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कराने को कहा गया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रस्तावित न्यायालय परिसर के निर्माण से जुड़ी प्रारंभिक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। भूमि समतलीकरण और बाउंड्री निर्माण जैसे जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि इसके बाद निर्माण की अन्य प्रक्रियाओं को भी सुचारु रूप से पूरा किया जा सके।
अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक जज ने निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रस्तावित ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के निर्माण में आवश्यक गति लाई जाए। उन्होंने स्थल की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही संबंधित अधिकारियों से कार्ययोजना के बारे में जानकारी ली।
इसके अलावा, उन्होंने निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि प्रारंभिक निर्माण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए, जिससे आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक बाधा न आए।
न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी
गरिमा प्रसाद के निरीक्षण के दौरान न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर सीजेएम श्रावस्ती अलका पांडे, सिविल जज श्रावस्ती विनीत यादव, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय इकौना अमर सिंह, एसडीएम इकौना रविंद्र कुमार और सीओ आलोक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने प्रशासनिक जज को प्रस्तावित ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट से संबंधित स्थल और उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मौके की स्थिति के अनुरूप आगे की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त किए।
अधिवक्ताओं की भी रही मौजूदगी
प्रशासनिक जज के इकौना तहसील पहुंचने की जानकारी मिलने पर अधिवक्ता संघ इकौना के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी वहां पहुंचे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उदय राज पांडे और महामंत्री राजेश मिश्रा के साथ दिलीप शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया।
ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के लिए अधिगृहीत भूमि का निरीक्षण किए जाने के दौरान अधिवक्ताओं की मौजूदगी भी रही। इस दौरान न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावित निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों और संबंधित लोगों के बीच आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान हुआ।
समयबद्ध निर्माण पर जोर
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि और शुरुआती तैयारियों की स्थिति का जायजा लेना रहा। प्रशासनिक जज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण प्रक्रिया को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार आगे बढ़ाया जाए।
वहीं, प्रथम चरण में भूमि को समतल करने और बाउंड्री निर्माण के निर्देश दिए जाने के बाद अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी इन कार्यों को आगे बढ़ाने की होगी। इसके साथ ही निर्माण स्थल पर आवश्यक तैयारियों को पूरा करने पर भी जोर दिया गया है।
इस तरह, प्रशासनिक जज गरिमा प्रसाद के इकौना तहसील के निरीक्षण से प्रस्तावित ग्राम न्यायालय/आउटलाइन कोर्ट के निर्माण से जुड़े शुरुआती कार्यों को गति देने के निर्देश मिले हैं। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
