लखनऊ में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन, 20 दिसंबर को होगी व्यापारी अधिकार रैली
रिपोर्ट: आशु अवस्थी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारी वर्ग ने अपनी राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित पार्क रोड पर ‘प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश’ के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनूप शुक्ला ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए व्यापारियों की समस्याओं और राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की अनदेखी और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से व्यापारी नेता शामिल हुए। इस दौरान डॉ. अनूप शुक्ला का बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भी भेंट किए गए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नया कार्यालय व्यापारियों की समस्याओं को उठाने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का केंद्र बनेगा।
300 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क अभियान का ऐलान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अनूप शुक्ला ने कहा कि संगठन प्रदेश की करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर व्यापारियों को एकजुट करेगा। इसके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और व्यापारियों की समस्याओं, मांगों तथा अधिकारों को लेकर संवाद किया जाएगा। संगठन का कहना है कि व्यापारियों को अपने मुद्दों पर संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है।
डॉ. शुक्ला ने आगामी 20 दिसंबर को लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान में ‘व्यापारी अधिकार रैली’ आयोजित करने का भी ऐलान किया। संगठन ने रैली में प्रदेशभर से लगभग 25 हजार व्यापारियों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभिन्न जिलों के व्यापारी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और स्थानीय स्तर पर संपर्क किया जाएगा।
संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, रैली के जरिए व्यापारियों की समस्याओं और उनकी राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। हालांकि, रैली में वास्तविक रूप से कितने व्यापारी शामिल होंगे, यह आयोजन के दिन ही स्पष्ट होगा।
राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग
व्यापार मंडल के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों की आबादी करीब 30 फीसदी होने का उनका दावा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने व्यापारियों को चुनावी प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
नेताओं ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग अहम भूमिका निभाएगा। उनका कहना था कि संगठन उसी राजनीतिक दल को समर्थन देने पर विचार करेगा, जो व्यापारियों की मांगों को स्वीकार करेगा और उनके अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाएगा। इस दौरान नेताओं ने यह भी कहा कि व्यापारी वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक दलों और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता रहेगी।
हालांकि, किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने को लेकर अंतिम निर्णय की विस्तृत जानकारी कार्यक्रम में नहीं दी गई। संगठन की ओर से कहा गया कि व्यापारियों के मुद्दों और मांगों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोपों का मुद्दा उठा
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापारी नेताओं ने कहा कि कारोबार से जुड़े लोगों को प्रशासनिक स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के साथ संवाद बढ़ाने और उनकी शिकायतों के निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया।
संगठन के नेताओं ने कहा कि व्यापारियों को कारोबार करने के लिए अनुकूल माहौल मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांगों को संबंधित अधिकारियों और सरकार के सामने रखने की बात कही। कार्यक्रम में व्यापारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी विचार किया गया।
राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी का विस्तार
कार्यक्रम में संगठनात्मक विस्तार की घोषणा भी की गई। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए कई पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। संगठन का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अपनी पहुंच बढ़ाना और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर समन्वय मजबूत करना बताया गया।
इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बृजेंद्र गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष किशन जायसवाल और राष्ट्रीय महासचिव सज्जन लाल गुप्ता सहित विभिन्न जिलों से आए व्यापारी नेता मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और व्यापारियों को एक मंच पर लाने की प्रतिबद्धता जताई।
20 दिसंबर की रैली पर रहेगी नजर
प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही संगठन ने आगामी महीनों के लिए अपनी गतिविधियों की रूपरेखा सामने रखी है। एक ओर करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना है, वहीं दूसरी ओर 20 दिसंबर को लखनऊ में व्यापारी अधिकार रैली आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन का संपर्क अभियान किस स्तर तक पहुंचता है और रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में कितने व्यापारी शामिल होते हैं। साथ ही, व्यापारियों की मांगों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर संगठन की आगे की रणनीति क्या रहती है, इस पर भी नजर रहेगी।

