यूपी में DM-SDM समेत निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर रोक, 12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहेंगे नियम

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रिपोर्ट – डिजिटल उप्रन्यूज़

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाए रखने के लिए निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान जिलाधिकारी (DM), उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) समेत संबंधित अधिकारियों का तबादला निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहने की जानकारी दी गई है।

इस अवधि में मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना प्राथमिकता होगी। वहीं, अधिकारियों के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को किसी भी तरह की प्रशासनिक बाधा से बचाना है।

54 दिनों तक निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर रहेगी रोक

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर लगभग 54 दिनों तक प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण करने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और मतदाता सूची तैयार करने तथा उसमें संशोधन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले अन्य अधिकारी शामिल हैं।

दरअसल, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टियों में सुधार करने और पात्रता के अनुसार सूची को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण होने से कामकाज प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए पुनरीक्षण की पूरी अवधि के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में स्पष्टता और जवाबदेही बनाए रखना भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

12 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने, नाम या अन्य विवरण में गलती होने अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए संबंधित निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना होगा।

निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह, गलत विवरण को ठीक कराने के लिए भी निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां, 28 दिसंबर तक निस्तारण

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक आवेदन कर सकेंगे।

इसके बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। संबंधित अधिकारी आवेदनों की जांच करेंगे और लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने और गलत प्रविष्टियों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि, केवल आवेदन जमा कर देना ही नाम शामिल होने की गारंटी नहीं है। प्रत्येक आवेदन की जांच निर्धारित नियमों और पात्रता संबंधी शर्तों के आधार पर की जाएगी। इसलिए मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय सही जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

इसके साथ ही, निर्वाचन अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा, ताकि अंतिम मतदाता सूची जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

4 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस सूची में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत स्वीकृत संशोधनों को शामिल किया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका नाम सही विवरण के साथ सूची में दर्ज हो।

विशेष रूप से पहली बार मतदान करने की तैयारी कर रहे युवाओं को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। समय पर आवेदन करने और अपनी पात्रता की पुष्टि करने से उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में सुविधा मिलेगी।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को मिलेगा मतदाता बनने का अवसर

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके माध्यम से पात्र युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर मिलेगा।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतदान के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को अपनी पात्रता की जांच करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहिए।

साथ ही, युवाओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए लागू नियमों और आवेदन संबंधी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी के लिए वे निर्वाचन आयोग के आधिकारिक माध्यमों या संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13CC के तहत निर्वाचन आयोग का नियंत्रण

निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर रोक के पीछे कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची से जुड़े अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन के अधीन रहते हैं।

इसी कानूनी व्यवस्था के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसे संशोधित करने का कार्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरा हो।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में 12 नवंबर से 4 जनवरी तक निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने, उनका निस्तारण करने और अंतिम सूची प्रकाशित करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाएगा। वहीं, पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समय पर आवेदन करके वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।