कुंदरकी में विद्युत समाधान कैंप: उपभोक्ता को 2.08 लाख रुपये की राहत, 13 शिकायतों में 6 का मौके पर निस्तारण
रिपोर्ट – मोहम्मद अरशद
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत विभाग की ओर से विद्युत समाधान कैंप का आयोजन किया गया। विद्युत उपकेंद्र रतनपुर कलां में आयोजित इस कैंप में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी गईं और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। कैंप में सबसे बड़ी राहत ग्राम भैंसोड़ा यूसुफपुर की एक महिला उपभोक्ता को मिली, जिनका बिजली बिल संशोधित होने के बाद 2 लाख 8 हजार 993 रुपये कम हो गया।
मीटर रीडिंग की त्रुटि से 2.62 लाख रुपये पहुंचा था बिल
विद्युत समाधान कैंप में ग्राम भैंसोड़ा यूसुफपुर निवासी उर्मिला पत्नी समरपाल की बिजली बिल संबंधी शिकायत प्रमुखता से सामने आई। मीटर रीडिंग में त्रुटि के कारण उनका विद्युत बिल बढ़कर 2 लाख 62 हजार 591 रुपये हो गया था। इतनी बड़ी धनराशि का बिल आने से उपभोक्ता के सामने परेशानी खड़ी हो गई थी।
इसके बाद कैंप में शिकायत की जांच की गई। जांच के आधार पर विद्युत बिल में संशोधन किया गया और इसे घटाकर 53 हजार 598 रुपये कर दिया गया। इस तरह बिल संशोधन के बाद महिला उपभोक्ता को कुल 2 लाख 8 हजार 993 रुपये की राहत मिली।
यह कार्रवाई कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और बिल संबंधी त्रुटियों को दूर करने के प्रयास का महत्वपूर्ण उदाहरण रही। साथ ही, इस मामले से यह भी स्पष्ट हुआ कि मीटर रीडिंग या बिलिंग में गड़बड़ी होने पर उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत संबंधित विद्युत विभाग के समक्ष रखनी चाहिए, ताकि नियमानुसार उसकी जांच कराई जा सके।
13 शिकायतें मिलीं, 6 का मौके पर समाधान
विद्युत समाधान कैंप में विधायक प्रतिनिधि ब्रजानंद उर्फ विक्की ठाकुर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बिजली बिल में संशोधन, नए विद्युत कनेक्शन, खराब मीटर, लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।
कैंप में कुल 13 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष 7 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, कैंप के दौरान लगभग 20 हजार रुपये के विद्युत बिल भी जमा किए गए। इससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। साथ ही, बिल संशोधन और अन्य शिकायतों को एक ही स्थान पर सुनने से लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया।
उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान पर जोर
कैंप के दौरान विधायक प्रतिनिधि ब्रजानंद उर्फ विक्की ठाकुर ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जिन मामलों का निस्तारण मौके पर संभव है, उन्हें तत्काल हल किया जाए। वहीं, जिन शिकायतों में जांच या अन्य विभागीय प्रक्रिया की आवश्यकता है, उनमें भी नियमानुसार तेजी से कार्रवाई की जाए।
दरअसल, बिजली बिल में त्रुटि, खराब मीटर, कम वोल्टेज और अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याएं आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे में समाधान कैंप के माध्यम से शिकायतों को सुनना और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को गति देना महत्वपूर्ण है। हालांकि, लंबित शिकायतों का वास्तविक समाधान संबंधित विभाग की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई सुनवाई
विद्युत समाधान कैंप में विद्युत विभाग के एसडीओ, जूनियर इंजीनियर (जेई), कार्यकारी सहायक और टीजी-2 सहित अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा जिला मंत्री ब्रजेश कुमार लोधी, ज्योति वाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह जाटव, राजवीर सैनी और रोहित समेत अन्य लोग तथा क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे।
इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कैंप में शिकायतों की सुनवाई और बिल संशोधन की कार्रवाई से लोगों को अपनी बात सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला।
कुल मिलाकर, कुंदरकी के रतनपुर कलां विद्युत उपकेंद्र में आयोजित इस समाधान कैंप में 13 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 6 का तत्काल निस्तारण किया गया। वहीं, मीटर रीडिंग में त्रुटि के कारण अधिक बिल से परेशान उर्मिला को संशोधन के बाद 2 लाख 8 हजार 993 रुपये की राहत मिली। अब शेष सात शिकायतों के निस्तारण पर उपभोक्ताओं की निगाहें रहेंगी।
